संसद पुनःस्थापना, देउवाको प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्यो तर बहुमत पुग्ला ? अब हुने भयो बुहदलीय पद्दतिमा निर्दलीय अभ्यास !

नवराज पहाडी/अन्तङ्ग

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि विघटित संविधानसभा(संसद)को पुनःस्थापना गरेको छ । त्योसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुलेको छ तर के देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्ला ? त्यो भने शंकाकै घेरामा छ । सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धि रिटमा २ दिन भित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत असार २८ गते जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै संविधानले नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा स्थापित गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक ठहर भएको छ । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई तत्कालै सदर गर्नु भएको थियो । त्यो र यो दुवै उहाँका कदम असंवैधाकि भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । 

सर्वोच्चका मुलतः तीन निर्णय देखिएका छन् । संसद् पुनःस्थापना, देउवा प्रधानमन्त्री हुने, सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने । सो इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै देउवालाई आसर २९ गते साँझसम्म प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो । तर एमालेको एकीकरण प्रयासमा प्राप्त सफलताले देउवालाई बहुमत पुर्याउन भने हम्मे पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

त्यति मात्र हैन, सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरी संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने आदेशसमेत जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसद्हरूलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्न एमालेका सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने भएबाट मुलुकको बहुदलीय पद्दतिमा अब निर्दलीय अभ्यासको थालनी हुने भएको छ । 

कांग्रेस सांसद् शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले हस्ताक्षर सहित समर्थन गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै उसले अनुशासन सम्बन्धमा बोलेको हो । सर्वोच्चले ७ दिन भित्र प्रतिनिध सभा बैठक बोलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ ।

संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २६ वटा रिट दर्ता भएका थिए । संवैधानिक इजलासका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सुनाएका फैसलाका मुख्य बुँदाहरू– 

    – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर । संसद् पुनःस्थापनाको फैसला ।

    – केपी ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबी संविधानसम्मत नभएको ठहर । १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले गरेको दाबी सदर ।

– तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश ।

– असार २९ गते साँझसम्म काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी ।  

– संविधानको प्रक्रिया जुन विन्दुबाट मिचिएको हो, त्यसै बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाइ देउवालाई प्रम बनाउन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ अघि बढाउन आदेश ।  

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक सङ्कट आइपरेको छ । अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहराएपछि उहाँहरूमा नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो । 

जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको थियो । सुनुवाइ शुरु भएको ३९ औं दिन असार २१ गते बहस सकिएको थियो । विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन् । 

निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना रमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए ।

स्मरणीय छ, संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला गरेको थियो । अदालतले काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै जसपाका नेताहरु सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् भने ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यमा सीमित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गर्नु भएको थियो । तर संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरिदिएको छ । 

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको फैसला जारी पछि काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । फैसलापछि काठमाडौं उपत्यकालगायत सबै ठाउँमा सुरक्षाका लागि तयार रहेको नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले बताउनु भयो । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै उपत्यकामा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो । उहाँका अनुसार सम्भावित आन्दोलन हुने ठाउँहरूलाई पहिचान गरी प्रहरी परिचालन गरिएको छ । 

युवा संघ प्रदर्शन गर्न भेला भइसकेको हुँदा त्यसै अनुसार माइतीघरमा प्रहरी खटिसकेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले बताउनु भयो । सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न आफैँ पनि फिल्डमा देखिनु भएको बताइन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निषेधित क्षेत्रलाई ख्याल गरेर हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं । म आफैँ पनि अहिले फिल्डमा छु । कुनै पनि घटना नहोस् भन्ने हिसाबले प्रहरी परिचालन भएको छ, हामी जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार भएर बसेका छौं ।’

उता, नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले युवा संघका सबै जनालाई माइतीघरमा भेला भइ प्रदर्शन गर्न आब्ह्वान गर्नु भएको हो । बस्नेतले फेसबुकमार्फत् देशभर सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध प्रदर्शन गर्न गर्नुभएको आव्हान अनुसार कार्यकर्ताहरू माइतीघरमा भेला भइसकेका छन् ।

    यतिबेला, वैद्य समुहको पनि प्रदर्शन भइरहेको छ ।