खोज खवर – ३५९ : बुद्धिसागर बराल

अन्तरङ्गको वर्ष– २९,   अंक– ४४   असार १७ गते (२०७८) प्रकाशित

शिक्षक राष्ट्रसेवक हुन् ... ...

        ऐले सम्मकै नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने यो मुलुकमा जोसुकैले जहिले सुकै राज्य संचालन गर्दा होस वा जस्तो सुकै राजनीतिक व्यवस्था आएको होस शैक्षिक पक्षलाइ पछाडि राखी शिक्षकको शक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारी ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने मुल्य र मान्यता राखी अवमुल्यन गर्ने‚गरिएको छ । समयमा तलब नदिने, समान तह र श्रेणीकालाई पनि सेवा र सुविधामा पक्षपात गर्ने, होच्याउने र उनीहरूको मानसिकतालाई कमजोर बनाउदै राजनीतिक कार्यकर्ताको झोले बनाई‚अघिपछि हिडाई फोटो खिचाई लेभ उठाई शोषण गरी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्दै जाने तथा शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने राजनीतिक कुसंस्कार कायमै छ । 

        राजनैतिक दवाव र प्रभाव तथा आर्थिक अभावका कारण नेपाली शिक्षकको शिर कहिल्यै पनि उचो हुन सकेको छैन । यसको साथै आफ्नै पनि केही कमजोरीका कारण शिक्षकहरू तै चुप र मै चुप देखिन्छन । गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने ? हाम्रो दायित्व र जवाफदेहिता के हो ? कसरी आफ्नो पेशालाई मर्यादित र सबैको मान्य बनाउने? कोभिडले वर्तमानमा शिक्षा क्षेत्रलाई पारेको असरलाई कसरी न्युन गर्ने भन्नेतर्फ चिन्तन मनन र ध्यानै छैन । सधैंको सेवा र सुविधा तथा आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम भन्दा शिक्षकको अरुतर्फ ध्यानै छैन । यो मुलुकको राजनीति लगायत सबै क्षेत्रको सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गरी शिक्षा दिक्षा दिने समाज परिवर्तनका संवाहक भइ अनुसन्धान गर्ने र गराउने गुरुका पनि गुरु शिक्षक वा पढाउने र शिकाउने अध्यापक तथा प्राध्यापक जस्ता महान व्यक्तिको यस्तो मानसिकता र हालत भएपछि मुलुकको सर्वोच्च पदमा आसिन पदाधिकारीले आफ्नै पदको मात्र सोझो गरेका छन वा के कसरी मुलुकलाई अगाडि बढाँउने सोँच गरेका छन ? आश्चर्यको बिषय बनेको छ । शिक्षा र शिक्षकको महत्व, महानता र शक्तिको पहिचान नभएका शासक उच्च पदमा पुग्दा यस्तो भएको हो भन्ने धेरैको भनाइ सुनिन्छ । यसमा तपाई हामीले पनि सहमति जनाउदै आएका छौं ।

        यसै क्रममा नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि यस वर्षको आय व्यय तथा बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गर्दा राष्ट्र सेवकको सेवा र सुविधामा केही बृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसै बिषयमा राष्ट्र सेवक भित्र को को पर्दछन वा यसले शिक्षकलाई समेट्ला की नसमेट्ला भन्ने विषयमा देश ब्यापी रुपमा चर्चा भै रहेको बेला शिक्षा मन्त्रीले आफैले बनाएका ऐन नियम र कानून बुझेर वा नबुझेर शिक्षक राष्ट्र सेवक होइन रहेछन भन्ने किसिमको बिचार व्यक्त गरे पछि यसै बिषयलाइ लिएर मिति २०७८ साल आषाढ १५ गते शिक्षकहरू सर्बोच्च अदालत जादैछन भनी विभिन्न समाचारका माध्यमबाट समाचार आए पश्चात कानूनको विद्यार्थिको हैसियतले यस बिषयमा खोज तलास गर्ने प्रयास गरिएको हो । हेरौं यस सम्बन्धी केही कानूनी व्यवस्था ।

        नेपालमा वि.सं. २०२८ सालको ऐन नं ८ को रुपमा २०२८।५।२४ मा लाल मोहर लागि प्रकाशन भएको शिक्षा ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५।११।१९ सम्म आइपुग्दा १६ पटक संशोधन भइ सकेको छ । अझै पनि यसमा व्यवस्था भएका कैयौं बिषयहरू बर्तमानको संविधान र अन्य ऐन कानूनसँग मेल नखाने छन । यसतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगे जस्तो छैन । यस शिक्षा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकुल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता कायम राख्न, मुलुक भित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भइ सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै, गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले भनिएको छ । यसैको दफा २ (घ)मा सामुदायिक विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृती प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्दछ र त्यसैको (च) मा शिक्षक भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले प्रधानाध्यापकलाई समेतलाई जनाउछ भनिएको छ ।

        यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को भाग १ दफा ३को (ञ) मा राष्ट्र सेवक भन्नाले देहायको कुनै व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ भनिएको छ । 

१. संविधान वा अन्य ऐन कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्त भएको व्यक्ति ।

२. कानून वा करार बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सेवामा वा अन्य कुनै सरकारी सेवामा नियुक्ति भएको व्यक्ति ।

३. स्थानीय तहको वा जिल्ला सभाको कुनै पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्ति भएको व्यक्ति वा त्यस्तो तहको वा जिल्ला सभाको सेवामा कुनै किसिमले नियुक्ति भएको व्यक्ति ।

४. नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाका पदाधिकारी वा त्यस्तो संस्थाको सेवामा नियुक्त व्यक्ति ।

५. सार्वजनिक जवाफदेही भएको पदमा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त वा बहाल रहेको व्यक्ति ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग ऐन २०४८को दफा २ (घ) मा सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पलमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउछ र यसैको (ङ) मा सार्वजनिक संस्था भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्दछ भनिएको छ ।

१. नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनि बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान,  प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था ।

२. नेपाल सरकारद्वारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसंधान केन्द्र र अन्य यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था । 

३. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, बमोजिम गठित स्थानिय तह ।

४. नेपाल सरकारको ऋण अनुदान वा जमानतमा संचालित संस्था । 

५. माथि १ देखि ४ नं सम्ममा उल्लेखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था ।

६. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संघ संस्था ।

        यसरी माथि उल्लेखित ऐनहरू मनन गर्दा र सत्य तथ्य आधार र कारणको पहिचान गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरू सरकारी ऐन नियमहरू बाटै स्थापित र संचालित भइ सार्वजनिक सरोकार वा जवाफदेहिताका संस्थाहरू भएका, शिक्षकहरूले पुर्ण सरकारी अनुदानबाटै कानून बमोजिम पद सृजना भइ प्रचलित कानून बमोजिम सरकारबाटै तोकिएको तह पद र स्केल बमोजिम सार्वजनिक पद धारण भइ सार्वजनिक जवाफदेहितामा रही तलव भत्ता खाने गरेका हुदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पनि राष्ट्रसेवकमै पर्दछन । यसमा कसैको पनि दुई मत हुनै सक्दैन । त्यसैले सरकारले बिना पक्षपात शिक्षकहरूलाई पनि बडो सम्मान र इज्जतका साथ अरु समान तह र श्रेणीका राष्ट्र सेवकलाई उपलब्ध गराउन गरेको घोषणा अनुसारको सेवा र सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । त्यसो हुन सकेन भने भोलि यसले नराम्रो परिणाम लिन सक्छ समयमै सरकारले होस पुर्याएन भने । यदि यो अदालत पुगेमा पनि यस्तै किसिमको निर्णय आउन सक्ने हुदा समयमै ध्यान पुर्याउदा उचित होला । शासक वर्गमा अलिकति मात्र भने पनि ज्ञान छ भने । अस्तु !