अन्ततः जनताको जीत भयो, प्राधिकरणलाई ८५ करोड नोक्सान हुन सक्ने : हाईटेन्सनलाइन पीडितलाई राहत

अन्तरङ्ग सम्वाददाता

बेसीशहर– अन्ततः मर्स्याङदी कोरिडोरको २२० केभी विद्युत प्रसारण लाईन परियोजनाका प्रभावित सर्वसाधारणहरूको गुनासो सुनुवाई भएको छ । सो परियोजना निर्माण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामाजिक तथा वातावरणीय नीति र मापदण्डको पूर्ण पालना नगरेको खण्डमा यूरोपेली लगानी बैंकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाँकी रकम ८५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध नगराउने चेतावती दिएसँगै लमजुङका प्रभावितहरूको गुनासो सुनुवाई हुने अर्थात जनताको जीत भएको हो ।

   सो बैंकको आर्थिक लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लमजुङ र मनाङ जिल्लामा २२० केभी मर्स्याङदी कोरिडोर विद्युतप्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । सो क्षेत्रमा पीडितहरूले विगत चार वर्षदेखि उचित मुआब्जा सहितका विभिन्न माग राखेर गरेको सम्बद्ध निकायको पटक पटकको ध्यानाकर्षण खेर गएको अवस्था थियो । नेपालका आदिवासीहरू आफ्नो मौलिक अधिकारबाट बञ्चित भएको, विकास प्रक्रियामा आत्र्मनिर्णय, सहभागिता, परामर्श जस्ता आदिवासीका अधिकारहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन  महासन्धी नं. १६९ को पक्ष राष्ट्र भएकोले महासन्धीलाई लागू गराउन प्रतिवेदन सहयोगी हुने अधिवक्ता शंकर लिम्बुले बताउनु    भयो । उहाँका अनुसार पीडितहरूले विद्युत प्रसारण लाईन परियोजनाबाट प्रभावित आदिवासी तथा स्थानीय समुदायहरूको संगठन एफपिआईसी तथा अधिकार मञ्चले चालु परियोजनाले समुदायको कानूनी अधिकार हनन् गरी बैंकको सामाजिक तथा वातावरण सम्बन्धी नीति उल्लंघन गरेको भन्दै २०१८ अक्टोवरमा बैंकको उजुरी सुन्ने निकाय उजुरी गरेका थिए । 

        यूरोपेली लगानी बैंकले सो उजुरी उपर छानविन अनुसन्धान हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामाजिक तथा वातावरणीय नीति/मापदण्ड पूर्ण पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो मापदण्ड पूरा गरेकोे खण्डमा मात्र बाँकी रकम उपलब्ध गराउनु भनि सो बैंकलाई सिफारिस गरेको अधिवक्ता शंकर लिम्बुले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यूरोपेली लगानी बैंकको उजुरी सुन्ने निकायले २२० केभी मस्र्याङ्दी कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाईन परियोजनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रतिवेदन २२ अप्रिल सार्वजनिक गरेको छ ।’ यूरोपेली लगानी बैंकको करीव एक सय करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भइरहेको मर्स्याङदी कोरिडर विद्युत प्रसारण लाईन परियोजनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । त्यसको जानकारी आफूहरूलाई १,२ दिन अघिमात्र भएको सो आन्दोलनको अगुवाई गरेका एफफिआईसी तथा अधिकार मञ्च लमजुङका सचिव चन्द्र मिश्रले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार हालका दिनसम्म कुल लगानीको १५ प्रतिशतमात्र प्राधिकरणले पाएको र ८५ प्रतिशत रकम अर्थात ८५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । 

        अनुसन्धान प्रतिवेदनमा युरोपेली लगानी बैंकले लगानी गरेको जलविद्युत परियोजनामा आदिवासीको स्वतन्त्र, अग्रीम, जानकारी सहितको मन्जुरीको अधिकार (Free Prior, Informed and Consent- FPIC)लाई लागू गर्न तत्काल अत्यावश्यक कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । निर्माणाधीन परियोजनामा आदिवासी जनजाति समुदाय (गुरुङ, तामाङ, घले, भुजेल, नेवार, मगर र चेपाङ)  प्रभावित रहेको, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र हुदै लगिने प्रसारणलाईनले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको भूमि, वनजंगल, श्रोत तथा जैविक विविधातामा नकरात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यस्तैगरी आदिवासीको स्वतन्त्र, अग्रीम, जानकारी सहितको मन्जुरीको अधिकार अनिवार्य लागू गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरिएको, नकरात्मक प्रभावको बारेमा वेवास्था गरिएकोको तर्फ उजुरीमा ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुखदाता र विकास साझेदारहरू लगायत विज्ञहररूले समन्वयत्मक ढंगबाट आदिवासीको स्वतन्त्र, अग्रीम, जानकारी सहितको मन्जुरीको अधिकार कार्यान्वयन प्रक्रियामा काम गर्नुपर्ने, यूरोपेली लगानी बैंकको नीति, नियम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूको उल्लंघन गरेकोमा कडा रुपमा निन्दा सार्वजनिक प्रतिवेदन गरिएको छ । 

        युरोपेली लगानी बैंकले लगानी उपलब्ध गराएको सो आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक शर्त पुरा नगरेकोमा गम्भिर चासो ब्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति, प्रभावको बारेमा समुदायलाई थोरै सूचना उपलब्ध गराईएको, प्रभावित समुदायलाई मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ति लिनको लागि धम्क्याईएको उल्लेख छ । नेपालमा प्रसारण लाईन परियोजनाहरू प्रायः अपर्याप्त मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ति, तारमुनिका जग्गा जमिनहरुको प्रयोग सवालहरुमा विवाद भईरहेको, यूरोपेली लगानी बैंकको नीति अनुसार पर्याप्त, मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ति र शतप्रतिशत स्थानन्तरण मूल्य उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले जम्मा जग्गाको मुल्यको १० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराउने गरेकोमा उत्तम अभ्यासको आधारमा अझ लचिलो, पारदर्शी, भूमि प्रयोग प्रतिवन्धबाट पर्नजाने वास्तविक प्रभाव आदिको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिनु पर्ने उल्लेख छ । सार्वाजनिक परामर्शको प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहको, अत्यन्तै थोरै जनताको सहभागिता, विशेषगरी महिलाहरूको सहभागिता न्यून भएको, एक परियोजना स्थलमा जम्मा जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा कम उपस्थितिमा परामर्श गरिएको लगायत सुझावहरू प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

केही पीडितहरूले मुआब्जा तथा परियोजनाको मर्मलाई नबुझी मुआब्जा बुझ्ने काम गरिसकेका छन् । तर अधिकांश पीडितहरूले चित्तबुझ्दो मुआब्जा नपाएको भन्दै मुआब्जा रकम लिन मानिरहेका छैनन् । केहीले आफूलाई झुक्याएको समेत बताएका छन् । ‘हामी विकास विरोधी पनि हैनौं तर मुआब्जा सन्तोषजनक पाएनौं, कृषि उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिनको मुआब्जा सन्तोषजन नभएको कारण हामीले अहिलेसम्म टावर पोल पनि निर्माण गर्न दिएका छैनौं’ प्रसारण लाइन पीडित कृष्णराम हटुवालले बताउनु भयो । 

    यूरोपेली लगानी बैकले सो परियोजनाले निश्चित सामाजिक तथा वातावरणीय नीति र मापदण्ड पुरा गरेको खण्डमा मात्र बाँकी रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस समेत गरेको छ । एफपिआईसी तथा अधिकार मञ्चले दिएको उजुरीमा मध्यस्थताको माध्यमबाट प्रभावित समुदायको माग तथा चासोहरूलाई समाधान गरी परियोजना संचालन गर्न आग्रह गरिएको थियो । जुलाई २०१९ मा उजुरी सुन्ने निकायले मध्यस्थताको माध्यबाट समस्याको समाधन गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । तर, सो आग्रहलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठाडै अस्वीकार गरेपछि यो समस्या चर्किएको हो ।

एफफिआईसी तथा अधिकार मञ्च लमजुङका सचिव चन्द्र मिश्रले हाल आएर आफ्ना मागको सम्बोधन हुने भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार आफूहरूका मागमा प्रभावित आदिवासी तथा स्थानीय समुदायहरूले यस परियोजनाको डिजाईन, यसबाट पर्ने नकरात्मक प्रभाव, प्रसारण लाईनको बाटो, मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ति, समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ, प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु लगायतको बारेमा वर्षौदेखि चासो बारेमा प्रश्न उठाइएको हो । मिश्रका अनुसार उदीपुरमाथिको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । उदीपुर तल्लो खण्डको टावरप्याड वाला ९५ जनाको मात्र मुआब्जाका लागि नाम सिफारिस भएको र प्रशारण लाइन मुनिका चार सयभन्दा बढी परिवार रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

      यससम्बन्धमा एफफिआईसी तथा अधिकार मञ्च लमजुङका अध्यक्ष खेमजङ गुरुङले यसबाट नेपाल सरकार र ठेकेदारको नियत तथा मनोमानी उदाङ्गो भएको छ । छिटो र सत्तोमा काम गर्ने बहानामा सर्वसाधारणलाई छल्ने जुन परिपाटी थियो, त्यसको अन्त्य भएको छ । अहिले आएको बाढीमा दोर्दीमा १३२ केभीका पोलहरू ढलेका छन्, त्यसमा करेन्ट प्रवाह नभएर मात्र हो, करेन्ट पास भएको भए कति जनधनको क्षति हुन्थ्यो ? भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले त्यस्तो घटना २२० केभीमा पनि हुन्न भन्न सकिन्न । ढिलै भएपनि न्याय पाइने भयो खुशी लागेकोछ गुरुङले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार उक्त हाइटेन्सनलाइनबाट २५,२६ सय परिवार प्रभावित छन् । 

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मनाङ जिल्ला नासों गाउँपालिका– १ को घेलाङचोकबाट शुरु विद्युत प्रसारण लाइनको पहिलो सवस्टेसन घेलाङचोकमा निर्माण गरिरहेको छ । त्यसपछि सो गाउँपालिका– २,३, ४ र ५ वडा हुँदै लमजुङमा मर्स्याङदी गाउँपालिका– ३, ४, ५ र ८ को टारीकुना तथा तेश्रो सवस्टेसन बेसीशहर नगरपालिका– १, १० र ११ वडा प्रभावित भएका छन् । यसैगरी, लमजुङकै दोर्दी गाउँपालिका– १ र २ वडा, सुन्दरबजार नगरपालिका– ९ र ७ राइनास नगरपालिका– ८, ७ र ६ नंबर वडा हुँदै गोर्खाको पालुनटारमा पनि प्रभावित भएको छ । त्यस्तै अन्य प्रभावित क्षेत्रमा तनहुँको मार्किचोकदेखि चितवनको आँपटारीमा अन्तिम स्टेसन निर्माणको काम भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ । 

     २२० केभी मर्स्याङदी कोरिडोर विद्युतप्रसारण लाईनको दुरी मनाङको नासों गाउँपालिकाको घेलाङचोकदेखि लमजुङको खुदीसम्म २५ किलोमिटर रहेको छ । त्यस्तै, खुदी– उदिपुर– मार्किचोक भरतपुर २२० प्रसारण लाइन ११० किलोमिटर रहेको प्राविधिकको भनाई छ । 

    स्मरणीय छ, नेपाल विद्युत प्रधिकरणले लमजुङमा १३२ केभी मध्यमर्स्याङदी प्रसारण लाईन निर्माण गरिसकेको छ । त्यतिबेला स्थानीयलाई प्रदान गर्नुपर्ने मुआब्जा र क्षतिपुर्ति सन्तोषजनक नभएको कारण २२० केभी विद्युत प्रसारण लाईन निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका हुन् ।