सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : २० मन्त्री पदमुक्त, मन्त्री परिषद संख्या पाँचमा सीमित

अन्तरङ्ग सम्वाददाता

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक विस्तार गर्नु भएको मन्त्रिपरिषद् कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश डा. प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असार ८ गते यस्तो आदेश दिएको हो । सो आदेशसँगै मन्त्री परिषद संख्या पाँचमा सीमित भएको छ । 

        पदमुक्त हुनेमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलगायत हुनुहुन्छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालका लागि उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ २१ र २८ गते गर्नु भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ गरेको हो ।

        सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ । गएको जेठ ६ गते सर्वोच्चले सांसद पद गुमेर पुनर्नियुक्ति हुनुभएपछि ६ मन्त्रीको पद खारेज गरी काम–कारबाहीमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि ओलीले चुनावी सरकारको विस्तार भन्दै जेठ २१ र २८ मा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको थियो ।

        कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गर्नु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुनः पूरक निवेदन पेस गर्नु भएको थियो ।

        तत्कालका लागि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले मात्र कार्य गर्न पाउनुहुने भएको छ ।

        उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पद समेत गुम्ने सर्वोच्चले संकेत गरेको छ । 

        पद गुमाउनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय महासेठ र महतोसँगै गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ  हुनुहुन्छ । पद मुक्त हुनुहुने मन्त्रीहरूमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव पदमुक्त हुनुभएको छ ।

        त्यस्तै अन्य पद गुमाउनु हुने मन्त्रीहरूमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मियाँ, वन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडी र मन्त्री मोहन बानियाँ हुनुहुन्छ । यसैगरी, पद मुक्त हुनुहुुने राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरूङ र आशाकुमारी विक हुनुहुन्छ ।

        प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहिँकतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

        सर्वोच्च अदालतले जेठ ७ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज गरेसँगै १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ गते जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थप गर्नु भएको थियो । त्यस्तै, २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर पूर्णता दिनु भएको थियो । 

        सर्वोच्चको आदेशपछि जेठ २७ गते मन्त्रीको सपथ लिएकाहरू १३ दिनमात्र पदमा रहन पाउनु भयो भने जेठ २१ मा नियुक्त भएकाहरू १९ दिनमा पद मुक्त हुनुभएको हो ।

        जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो ।

        संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।