प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

अन्तरङ्ग संवाददाता

काठमाडौं– विघटित प्रतिनिधिसभाका विपक्षी गठबन्धनले संसदको पुनःस्थापना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनको टिर जेठ १० गते दायर भएको हो ।

रिटमा विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदको हस्ताक्षर र सनाखत भएको छ । यसअघि नेकपा एमालेका २६ जनाको हस्ताक्षरसहित १४९ जनाको नाम राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो । सो रिटमा विपक्षी दलका १४६ सांसदहरू आफैं सर्वोच्च अदालतमा पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका हुन् । सांसदहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो हस्ताक्षर सनाखत गरेको बताइएको छ । जेठ ७ मा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन हालेका थिए ।

रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजिरहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि सांसदलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालत ५४ प्रतिशत सांसद आएको नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले बतायउनु भएको छ । अब सर्वोच्चले दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने उहाँको दावी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा अहंकारी प्रधानमन्त्रीले संविधान उलंघन गरेकोले पटकपटक अदालत आउनुप¥यो, पटकपटक अदालत आउनु दुर्भाग्य हो ।’ सर्वोच्च अदालत परिसरमा पत्रकारहरूलाई थापाले बताउनु भयो । 

सर्वोच्चमा दायर गर्न लागेको रिटमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीहरूबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरू मध्येका शेरवहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबै दावी निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७८–०२–०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शमी ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७४–०२–०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८–०७–२६ मा २०७८÷०८÷०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय लगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८–०२–०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु ।’

यसैगरी, समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन समेत निवेदनमा माग गरिएको छ ।

यसैबीच, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग्ने रिटमा खनाल–नेपाल समूहका २६ मध्ये ४ सांसदले हस्ताक्षर नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर थप एक सांसद नेपाल पक्षमा थपिएका छन् ।

एमालेका गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी, राजबहादुर बुढा र पवित्रा निरौला खरेलले हस्ताक्षर नगरेका हुन् । यस्तै यसअघि हस्ताक्षर नगरेकी कलिला खातुनले आज हस्ताक्षर गरेसँगै एमालेको संख्या २३ पुगेको हो ।

रिटमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट ६१ जना, माओवादी केन्द्रबाट ४९, एमालेको खनाल–नेपाल समूहबाट २३ जना, जसपाको बाबुराम भट्टराई÷उपेन्द्र यादव पक्षबाट १२ जना र जनमोर्चाका १ जनाले हस्ताक्षर गरेको स्रोतको भनाई छ ।

जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले पनि देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकी छन् । रिट निवेदन तयार पार्न संलग्न कांग्रेसका एक नेताले प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाका १३६ जनाको समर्थन चाहिने उल्लेख गरे । 

यसैबीच, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने भएका छन् । नेपाल समूहका नेताहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बरु कारबाही सहन तयार हुने निर्णय गरिएको बताएका हुन् । एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित ११ सांसदलाई विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

देउवालाई समर्थन गर्दै संसद पुनःस्थापनाको रिटमा हस्ताक्षर गर्नुहुने एमालेका सांसदहरूमा 

माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, विरोध खतिवडा, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल हुनुहुन्छ । यसैगरी, हस्ताक्षर गर्नु हुने अन्य सांसदहरूमा निरादेवी जैरू, सरलाकुमारी यादव, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कलिला खातुन, रामकुमारी झाँक्री, पुष्पाकुमारी कर्ण (कायस्थ), भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञबहादुर सुनुवार, मुकुन्द न्यौपाने, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडा हुनुहुन्छ । 

यी नेताहरूबारे थप निर्णय लिन एमाले अध्यक्ष ओलीले आज अपरान्ह चार बजे स्थायी कमिटि बैठक बस्ने भएको छ ।