गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुनः नियुक्त : काँग्रेसको विरोध, मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना बढ्यो

अन्तरङ्ग संवाददाता

पोखरा– गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुनः नियुक्त हुनु भएको छ । उहाँलाई प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले पदको सपथ समेत बैशाख २९ गते खुवाई सक्नु भएको छ तर त्यस कार्यको काँग्रेसले विरोध गरेको छ । यस घट्नाले मध्यावधी निर्वाचनको सम्भावना बढेर गएको छ । 

यसअघि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गुरुङका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो । त्यो प्रस्तावमा मदतान हुने अघिल्लो दिन बैशाख २६ गते नै गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनु भई मार्ग प्रसस्त गर्नु भएको थियो । उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले सरकार गठनका लागि ३ दिनको समय दिनु भएको थियो । त्यो समय आज बैशाख २९ गते ४ बजेसम्मका लागि थियो । 

उक्त सयममा विपक्षी गठनबन्धनले बहुमत सहितको सरकार गठनका लागि बुहमत सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्न सकेन । जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कुनै हालतमा काँग्रेसलाई सहयोग गर्न नसक्ने बरु पार्टीको कारवाही बेहोर गर्ने बताउनु भयो भने उहाँलाई साथ दिदै सोही दलका अर्का सांसद खिमबिक्रम शाहीले पनि थापासँगै आफूहरू कुनै गठबन्धनमा नरही र तटस्थ रहेको विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको थियो ।  

प्रदेश प्रमुखले आफूले सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा कट्नासाथ मुख्यमन्त्रीमा पुनः गुरुङलाई नियुक्ति गर्नु भएको हो । तर उहाँको सो कार्यको नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेको छ ।

 काँग्रेसले बहुमतीय सरकारको संभावना रहँदारहँदै आफूहरू(चार दल)ले दिएको निवेदनप्रति ध्यान नै नदिई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएको काँग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार धारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि दावी गरिसकेको अवस्थामा त्यसको छानविन नै नगरी धारा ३ मा जानु गलत काम भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश प्रमुखले उतैबाट माइन्ड सेट गरेर आउनु भएको रहेछ, सोही अनुसार गर्नु भयो ।’ 

संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभामा कुनै दलको एकल बहुमत नभएमा र दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर पनि बहुमत जुटाउन नसकेमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतले गुरुङलाई फेरि पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताउनु भएको छ । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले कांग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको मुख्यमन्त्रीमा दावी नपुग्ने निश्कर्ष निकाल्दै ठूलो दलको हैसियतले गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले आजै आफूलाई अन्य तीन दलको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभाका चार दलको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्दै कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेको पत्र पनि प्रदेश प्रमुख कहाँ बुझाएका थिए ।

तर जनमोर्चाका दुई सांसदले भने आफूहरूले कांग्रेस गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरेका थिए ।

नेपालीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेपछि काँग्रेस नेता नेपालीले भन्नुभयो, ‘संसदका पाँच दलमध्ये हामीसँग चारदलको समर्थन छ । बहुमत देखाउने प्रदेश प्रमुखकोमा होइन संसदमा हो जो हामीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहुमत सिद्ध गर्छौं, प्रदेश प्रमुखले मलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’

जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले साथ नदिएपछि काँग्रेस गठबन्धनले ३१ जना सांसदको हस्ताक्षर पु¥याउन नसकेको हो ।   मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुनुभएका गुरुङले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । उहाँको दल एमालेका २७ मात्र सांसद छन् । मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्रमा निर्वाचित सांसद राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे)लाई मन्त्री पद दिएको हुँदा त्यो संख्या २८ र एकजना जनमोर्चाका २ जनाले समर्थन गर्दा पनि उहाँको पक्षमा ३० मत मात्र पुग्ने देखिन्छ । 

गुरुङलाई सरकार संविधानतः बैध हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात ३१ मत आवश्यक पर्छ । वर्तमान अवस्थामा त्यो पनि सम्भावना देखिदैन । त्यसैले गुरुङको सरकार पुनः ३० दिनपछि अस्थिर बन्ने हुँदा मध्यावधि निर्वाचन सुनिश्चित देखिन आएको छ ।