प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध रिटको ओइरो : उहाँउपर संवैधानिक, कानूनी र नैतिकताको प्रश्न, आज सुनुवाई हुँदै

अन्तरङ्ग संवाददाता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले लिनु भएको ‘शपथका विरुद्ध’ सर्वोच्च अदालतमा रिटको ओइरो लागेको छ । जसले उहाँउपर संवैधानिक, कानूनी र नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते लिनु भएको शपथ विवादमा परेको हो ।

लोकतन्त्रमा ‘विधिलाई मुलमन्त्र’का रुपमा लिइन्छ । तर नेपालमा भने शक्तिमा हुनेले विधिको पालना गर्नु नपर्ने पुरानो चलन हो । त्यसैले हिजोका दिनमा ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ भनिन्थ्यो । यो बीचमा मर्स्याङ्दी लगायतका नदीमा धेरै पानी वगेको छ । यद्दपि, आज पनि पुनराबृत्ती हुँदै आएको छ । मुलुकमा राणाकाल हटेर प्रजातन्त्र, पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि गणतान्त्रिकलोकतन्त्रको अभ्यास चलिरहेको छ । तर कानुनको पालनातर्फ भने शक्तिवालाहरू उदासिन हुँदै आएका छन् र ‘मैले जे गरेपनि हुन्छ ।’ भन्ने प्रवृत्ती मौलाउँदो छ । प्रधानमन्त्री केपि ओलीका कतिपय कदममा पनि यस्तै शैलीको आभास हुन्थ्यो । पछिल्लो चरणमा उहाँले ‘शपथ’ जस्तो गहन विषयलाई पनि ‘मजाक’मा उडाउनु भएको थियो, उहाँको त्यस कार्यलाई भने केही अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा उहाँलाई चुनौति दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका ओलीका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा जेठ ३ गते छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराउनु भएको हो । ती सबै रिटको सुनुवाई आज ४ गते हुने कार्यक्रम छ ।

अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल समेतले दायर गरेका चार वटा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ती सबै रिटको पहिलो पेशी आजका लागि तोकिएको छ ।’

शपथग्रहण गराउने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निष्ठापूर्वक मात्रै भनेर ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नु भएन । राष्ट्रपति भण्डारीले छुटेको शब्द ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नका लागि पुनः सम्झाउनु भयो । तर, ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई अघि बढ्न भन्नुभयो । त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारी हाँख्दै प्रधानमन्त्रीलाई व्यङ्ग्य कस्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो व्यवहार देखाएर संविधानको अनादर गरेको टिप्पणी संविधानका ज्ञाताहरूको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ लिनका लागि संविधानविद् विपिन अधिकारीले सुझाव दिनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘म प्रतिज्ञा गर्छु भन्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी जनउत्तरदायी सरकार दिन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ र पुनः शपथ लिनुपर्ने माग भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यति गरिदिंदा कुनै आपत्ति हुँदैन ।’ उहाँले थप भन्नुभयो, ‘शपथ ख्याल ख्याल गर्ने विषय होइन, ईश्वरका नाममा, नेपाली जनताको नाममा लिन सक्नुहुन्छ तर, शपथ पूर्ण रुपमा लिनुपर्छ तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ‘सिरियस्ली’ शपथ लिएको देखिएन ।’

यो राम्रो संकत होइन भन्दै संविधानविद विपिन अधिकारीले भन्नुभयो, ‘कोही नबोले पनि विपक्षी दल त बोल्नुपर्ने हो, त्यो बोल्दैनन् । नागरिक समाज पनि यसपालि मौन बस्यो । सबैतिर ‘फ्रस्टेसन’ जस्तो देखियो । यो देशमा केही हुँदैन भनेर निराश र थकित जस्ता देखिए, सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध दलहरुले दवाव दिनुपर्ने हो, कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने हो । तर, दलहरू निरीह, कुनै चक्रब्यूहमा फसेजस्तो देखिए ।’ उहाँले थप भन्नुभयो, ‘यो नगर्नु कानुनी संगसंगै नैतिक प्रश्न पनि हो’ ।

यसैगरी, ‘जिस्के जस्तो गरेर संविधानको अनादर गरी शपथ खुवाउने र शपथ लिने कार्य सामान्य होइन ।’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तिखो टिप्पणी संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले लेख्नु भएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सो कार्यलाई ‘राज्यविरूद्धको अपराध’को संख्या दिनु भएको छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानीजानी राज्यविरुद्धको अपराध गरेकोले तत्काल कारबाही अघि बढाउन जरुरी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान र राष्ट्रको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु राज्यविरूद्धको अपराध हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानीजानी यो अपराध गरेका छन् । तत्काल संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरी कारबाही अघि बढोस्’ 

कानून व्यवसायीहरू शपथमा राष्ट्रपतिले दुई दुई पटक उच्चारण गरेको शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरेको भनेर सो शपथ बदरको माग गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई फेरि शपथ नलिई कामकाज गर्न नदिन समेत आदेशको माग गरिएको छ ।

यसैगरी, अघिल्लो सरकारमा मन्त्री रहनु भएका गैर सांसदहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ नयाँ सरकारमा पनि दोहोरिनु भएको प्रति प्रश्न उठाइएको छ । गैरसांसदलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउँदा संविधानको यो व्यवस्थाको मर्म उलंघन भएको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको जिकिर छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभाको एकै कार्यकालमा एउटै व्यक्तिलाई दोहो¥याएर मन्त्री नियुक्त गर्नु यो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ ।’