अन्तरङ्ग संवाददाता
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताबारे ग्रहण गर्नु भएको शपथविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । रिटमा ओलीले लिएको शपथ पूर्ण नभएकाले उहाँले पुनः शपथ ग्रहण नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । संसदमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइ शपथ लिने क्रममा ओलीले राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै विवादस्पद शपथ लिनु भएका विरुद्ध जेठ २ गते तीनवटा रिट परेका हुन् ।
उक्त शपथका बारेमा जसपाले समेत विरोध गरेको छ । तर यो विषयमा प्रमुखविपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मौनता साधी रहेको छ । ती रिटको पहिलो सुनुवाई भोलि जेठ ४ गते हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, सन्तोष भण्डारीलगायतले तीनवटा रिट निवेदन पेश गर्नु भएको हो । निवेदकहरूले संविधानको धारा– ८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका छन् । अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ कानुनविपरीत भएकाले बदर गर्न माग गरिएको सर्वोच्च अदालत रिट महाशाखा स्रोतले बताएको छ । उक्त स्रोतका अनुसार शपथ र शपथपछि प्रधानमन्त्रीले सात मन्त्रीको नियुक्ति विरूद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले पनि अर्को पेश गर्नु भएको छ । उहाँको रिटमा पु¥याउनु पर्ने रित पूरा नभएको र ज्ञवालीको रिट अध्ययनकै क्रममा रहेकाले आज दर्ता गर्न नसकिएको सर्वोच्चको रिट महाशाखा स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो रिटका सबै प्रशासनिक काम सकिए पनि समय अभावका कारण निवेदन दर्ता हुन नसकेको हुँदा आज ३ गते दर्ता हुने ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भनेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नियतवस अर्थात जानी जानी ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्ने वाक्यांश छुटाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले छुटाउनु भएका उक्त वाक्यांश राष्ट्रपति भण्डारीले दोहो¥याउनु भएको थियो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यो पर्दैन’ भन्दै शपथग्रहण अगाडि बढाउनु भएको हुँदा उहाँले त्यसलाई नियतवस अन्देखा गर्नु भएको पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो जवाफ सुनेर राष्ट्रपति हाँस्नु भएको थियो ।
त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शपथमा प्रयोग भएको ‘ईश्वर’ भन्ने शब्द पनि उच्चारण गर्नु भएको थिएन । यसबारेमा अन्तरङ्ग न्यूजडटकममा यसअघि समाचार प्रकाशन भइसहेको छ ।
यसैगरी, निवेदकहरूबाट संघीय संसदको सदस्य नभएका सातजना मन्त्रीलाई पुनः नियुक्त गरिएकोप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्नु भएका सातजना रामबहादुर थापा ‘बादल’, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीको नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको छ । उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री ओली फेरि सोही धाराअनुसार मन्त्री बनाएपछि संवैधानिक प्रश्न उठेको हो । निवेदकहरूले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिमा संघीय संसदको सस्यता प्राप्त नगरेमा स्वत पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म भएको शपथ कुन कानुन वा अभ्यासबाट भएको हो, त्यसको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद सचिवालयमार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ जेठ ४ गते हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
जसपाको समते प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर गर्नुपर्नेसहित तीन माग, काँग्रेस मौन !
यसैबीच, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष तीनवटा माग राखेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शपथग्रहणमा भएको गल्ती सच्च्याउन, कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन, राजदूत नियुक्ति संविधान बमोजिम समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार बनाउन माग गर्नु भएको हो ।
ओलीको शपथका बारेमा उठेको संवैधानिक प्रश्नमा काँग्रेसका मौनतालाई आश्चर्यका साथ हेरिएको छ ।
स्मरणीय छ, अमेरिकामा सन् २००८ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति बनेका बराक ओबामाले भूलवश एउटा वाक्यांश यताउता पारेर पढेपछि दोहो¥याएर शपथ लिनुपरेको थियो । नेपालमा पनि २०६५ साउन ८ गते पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको शपथ विवादमा परेको थियो । सो विवाद पनि त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले उक्त शपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment