एमाले अध्यक्ष केपि ओली तीन दिनमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त : शपथ आज २ बजे, विपक्षीहरूको सत्तारोहण मृगतृष्णा

अन्तरङ्ग संवाददाता

काठमाडौं– एमालेका अध्यक्ष केपि ओली पदमुक्त भएको तीन दिनपछि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ । उहाँलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको ठूलो दलको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार उहाँ नियुक्त हुनु भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले विपक्षी गठबन्धनले धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको दाबी नगरेपछि उहाँलाई बैशाख ३० गते नियुक्त गर्नु भएको हो । ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि विपक्षीहरूको सत्तारोहण मृगतृष्णामा परिणत हुन पुगेको छ । 

मुलुकको ४२औँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा नवनियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले आज ३१ गते पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नु हुने कार्यक्रम छ । विश्वासको मत पाउन नसक्नु भएपछि यही वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुुनु भएका ओलीको यो प्रधानमन्त्रीत्वको तेस्रो कार्यकाल हो । उहाँले शपथपछि आजै पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । अन्य दलले बहुमत पु¥याउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले हिजो ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो । अल्पमत सरकारका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएका ओलीले अब ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसो नभए मुलुक मध्यावधि चुनावमा जानेछ ।

आफैले संसदको विषेश अधिवेशन बोलाए प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा बैशाख २७ गते ओली विफल भयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ९३ र विपक्षमा गत जम्मा एक सय २४ मत आएको थियो । त्यसपछि नेपाली काँग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन विकल्प दिन गरेको प्रयास असफल भएको हो । ओलीले विश्वासको मत गुमाएर स्वतः पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दललाई बहुमतको सरकार बनाउन आज राति ९ बजेसम्म समय दिनु भएको थियो । 

 विपक्षीहरूको सत्तारोहण मृगतृष्णा

वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा जुटेको नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत जुटाउन असफल भयो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले नयाँ सरकार गठनका लागि साथ नदिएको र उनीहरूका आशानुरुप एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने गरी राजीनामा नदिएपछि काँग्रेस– माओवादी सत्तारोहणको सपना चकनाचुर भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर सरकार गठनको प्रयास गरे पनि अन्तिम समयमा जसपा र नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले असहयोग गरेपछि वैकल्पिक सरकार बनाउने योजना तुहिएको थियो ।

विसं २०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो ।

त्यसअघि उहाँ विसं २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि अध्यक्ष ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल पक्षबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु भएको थियो ।

उक्त विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा गत फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गरेको थियो । सोही बीचमा फागुन २३ गते अर्काे एक मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्दै नेकपाका नाममा अर्काे पार्टी पूर्ववत् रहेकाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको थियो ।

विसं २००८ फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा जन्मिएका प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश पञ्चायतविरोधी झापा विद्रोहकालीन जीवित नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । आन्दोलनकै क्रममा डेढ दशक लामो कारागार जीवन बिताउनु भएका उहाँ विसं २०७१ असारमा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष भएपछिको आम निर्वाचनमा एमाले ठूलो दलको हैसियतमा जनमत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पुस ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभा ११ फागुनमा पुनःस्थापित भएपछि विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन गरेको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ । 

काँग्रेसको अधिवेशन सिनारियो गठबन्धनका लागि बाधक–

शुरुका दिनमा प्रधानमन्त्रीका लागि उस्तो लालायित नदेखिनु भएका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्ला दिनमा आफैले राजनीतिक भेटघाटमा गति दिनु भएको थियो । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युत्याइदिएपछि मात्र बल्ल देउवा सरकार बनाउने जुट्नु भएको हो । उहाँले आफूनिकट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई छलफलका लागि खटाउनु भएको थियो । तर  वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मैदानमा उत्रिएका काँग्रेसका नेताहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नेक्सस खासै थिएन ।

काँग्रेसभित्र सत्ता राजनीतिका भेट्रान खेलाडी मानिने उपसभापति विमलेन्द्र निधि यो पटक प्रायः मौन रहनु भयो । उहाँले काँग्रेस सभापतिका लागि दावी गरेपछि देउवासँग दुरी बढेको बताइन्छ । अन्यथा, निधिले ०७३ मा तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन तोडेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन गराउने सन्दर्भमा ‘गेम चेञ्जर’कै रुपमा भूमिका निभाउनु भएको थियो । त्यो बेला आफू पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत बन्नु भएका उहाँ यो पटक त्यो रुपमा सक्रियता देखिएन ।

देउवाले उपसभापति निधिमात्र हैन नेता कृष्ण सिटौला– जसले यतिबेला ताप्के तातेको छ, प्रधानमन्त्रीका लागि सभापति देउवा तयार हुनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गनुृ भएको थियो, उहाँ, शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल लगायतलाई अगाडि नसारेर कमजोरी गरेको काँग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसोत ९ महिनादेखि पार्टीमा किचलो गर्दै अन्तिममा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत समेत नदिएका नेपाल पक्षलाई देउवाले बढी विश्वास गरेको पनि बताइन्छ । 

नेपालले दिएको आश्वासनबाट उनीहरूमा बढेको विश्वासमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाएर चिसोपानी खन्याइदिनु भएको थियो । उक्त बैठकबाट ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीमा परेका माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालको कारबाही फुकुवाको गरियो । चार बजे राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएका नेपालसँग ओलीले ६ बजेसम्म छलफल गरी समय सीमालाई ओलीले धकेली दिनुभयो । अन्ततः पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि दुई नेता सहमत भएको घोषणा भयो । त्यसपछि नेपालको भरमा प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको सपना तत्काललाई सकिन गयो । 

माधव नेपाल पक्षसँग निर्भर रहेका काँग्रेस–माओवादीले बागमती प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा नेपाल निकट खिमलाल देवकोटालाई साझा उम्मेदवार बनाइएका छन् । सो पदमा काँग्रेस र माओवादीले उम्मेदवारी समेत दिएका छैन ।

उता, सरकार बनाउन काँग्रेस–माओवादी केन्द्रलाई जसपाको साथ लिन अनिवार्य थियो । जसपाको उपेन्द्र र बाबुराम पक्ष वैकल्पिक सरकारको पक्षमा देखिए पनि ठाकुर र महतोले ओलीको निरन्तरताप्रति रुची देखाए । काँग्रेसका सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ठाकुरसँग छलफल गरेपनि उहाँको ओली मोह भंग गराउन सकेको देखिएन । लामो समय काँग्रेसमा राजनीति गरेका ठाकुरले अन्तिम अवस्थामा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन साथ दिने काँग्रेस नेताहरूको विश्वास थियो । काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले ठाकुरसँग काँग्रेस नेताहरुले गम्भीर वार्ताको आवश्यकता पनि ठानेको नदेखिएको बुझाइ छ । त्यसोत एमालेको नेपाल पक्षलाई साथमा लिँदा ठाकुरको उपादेयता छैन भन्ने दाउ देउवा र प्रचण्डमा थियो । 

उक्त स्थिति सबै बुझेपछि आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा आज पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाएर देउवाले बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएकोले सरकारको दाबी नगर्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको बिफ्रिङ गर्नु भयो । एमाले नेता नेपाल पक्षका कम्तिमा २० सांसदले राजीनामा दिए नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने आशा कांग्रेस थियो ।

प्रतिनिधि सभामा ४८ सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले देउवालाई नयाँ सरकार बनाउन समर्थनले मात्र पुग्ने अवस्था थिएन । दुई निलम्बितसहित ६३ सांसद रहेको कांग्रेसले दुई निलम्बितसहित ३४ सांसद भएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको सहयोग नपाउने निश्चित भएपछि सरकारको दाबी नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको थियो । जसपाका ठाकुर पक्षमा कम्तिमा १५ र पछि ३ जना सांसद थप देखिएका थिए ।

उता, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ दिउँसो साढे २ बजेलाई तय भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताउनु भयो । शितल निवासमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै सपथको सूचना पुगेको छ तर पनि आफूसँगै प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीलाई पनि सपथ खुवाउन सक्नु हुनेछ ।

सांसद नभएका पूर्वमाओवादी नेताहरू अब मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादीका सात जना नेताहरू अहिलेको सरकारमा सहभागी छन् । ती सातै जना नेताहरू सांसद छैनन् । शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम मन्त्री गौरीशकंकर चौधरी र ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी एमाले प्रवेश गरेसँगै उनीहरूको सांसद पद गएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ पुस १० गते मन्त्री बन्नु भएको हो । उहाँहरू शुरू दिनदेखि नै सांसद हुनुहुन्थेन । बादलले पुनः वैशाख ५ गते सपथ लिनु भएको हो भने अन्यले चैत २७ गते उहाँहरूले फेरि सपथ लिएका थिए । राष्ट्रिय सभाका सांसद रहेका गृहमन्त्री थापा पनि एमाले बनेसँगै उहाँहरू सांसद हुनुहुन्न । 

आज को–को मन्त्रीले सपथ लिन्छन् भन्ने खुल्न बाँकी नै छ ।

एमालेको नौ सातादेखिको विवाद के होला ? एमालेको विभाजन टरेको कि सरेको मात्रै ?

माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामालाई रोक्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएपछि एमालेभित्रको विवाद साम्य हुने ठानिएको छ । 

राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिनु हुने एमाले अध्यक्ष केपि ओलीले तीन दिन अगाडि आफ्नै दल एमालेका सांसदहरूको समेत मत पाउन सक्नु भएको थिएन तर ३० गते विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिन उहाँ सफल हुनुभयो । त्यसको असली गाँठो उहाँले पार्टी मिलाउन गरेको प्रयत्न हो । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि शुरुमा साबिकको नेकपा र पछिल्लो समय एमालेमा आफूसँग फरक मत राख्दै आउनु भएका माधवकुमार नेपालसँग ओलीले चार घण्टा छलफलमा बिताउनु भयो । २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रहेका ओली र नेपालबीच पछिल्लो समय एक्लाएक्लै वार्ता हुन समेत छोडेको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओली र नेपालबीच सम्भवतः यो सात वर्ष यताकै लामो बसाइ मानिएको छ । 

यो पछिल्लो लामो बसाइले भने ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार गर्यो । वैकल्पिक सरकार बनाउने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा धार (उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई)को प्रयत्नले धुलो चाट्न पुग्यो । 

वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नेता नेपालसहित २८ सांसद संसद बैठकमै गएनन् । नेपाल समूह अनुपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत मात्रै पाए भने विपक्षमा १२४ मत पर्न गएको हो ।

अन्ततः फागुन २८ गते यता चरणबद्ध रुपमा भूमिकाविहीन बनाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने गरिरहेका अध्यक्ष ओलीसँग नेता नेपालको सहमति भयो । 

नेताद्वय ओली र नेपालको दावी अनुसार २०७५ जेठ २ गतेकै एमाले कायम राख्ने गरी सहमति खोज्ने र त्यसका लागि एउटा कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । 

फाटेको छैन आशंकाको कालो बादल –

दुई नेता बीचको सहमति पछि एमाले फेरि एकताबद्ध बनेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । माधव नेपाल पक्षसँग समझदारी हुनु, सांसदहरूको राजीनामा रोकिनु र प्रधानमन्त्रीमा ओली पुनः नियुक्त हुनुले एमाले पंत्तिलाई उत्साहित बनाएको छ । तर अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेका नेता नेपालकै अभिव्यक्तिले भने त्यस्तो संकेत गरेको देखिदैन ।

नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग भएको वार्तापछि ‘दुई चार दिनलाई राजीनामा टरेको’ प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । ‘केपी ओली शर्त मान्न तयार देखिएका छन् । त्यसमा विश्वास पनि गरिएको छ । तर फेरि एक सय एक पटक धोका हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ’, माधव नेपाल निकट एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार विगतका शर्त, निर्णय र गतिविधि हेर्दा पनि एमाले एकताबद्ध भइहाल्न सजिलो देखिंदैन । 

नेता नेपालले अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिकै एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने शर्त छ भने पार्टी अध्यक्ष ओलीले अदालतको फैसला नभएर संसद् विघटनको निर्णयलाई मानक बनाउन चाहिरहनु भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भने छलफलमा बसेपछि समस्या समाधान हुने बताउनु हुन्छ । उनी जस्तै नेपाल समूहका नेताहरू पनि केही आशावादी देखिन्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नेताहरू बीच सम्वाद सकारात्मक हुनुले वातावरण सहज बन्दै गएको उल्लेख गर्नु भएको छ । 

विवाद निरुपण गर्न तत्काल १० सदस्यीय कार्यदल बनाउन पनि दुई नेता तयार भएका छन् । दुवैतर्फका पाँच–पाँच जनाको कार्यदल बनाउन सहमति भएको तर छलफलमा सात जनाको नाम मात्रै टुंगो लागेको बताइएको छ ।