वर्तमान परिवेशमा राजनैतिक अवस्था र अबको आवश्यकता

डा. लक्ष्मीकान्त पौडेल

अन्तरङ्गको वर्ष– २९, अंंक– ३२, चैत १९ गते(२०७७) प्रकाशित । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधी चुनावको घोषणा गरे पछि देश नया परिवेशमा गएको थियो । यद्यपि चुनाव हुन्छ भन्ने कमै मानिसहरूलाई विश्वास थियो होला । चुनावको कुुनै पनि तयारी भएको थिएन । हुन पनि केपी ओलीले पनि मध्यावधी चुनावको घोषणा चुनाव गराउनको लागि भन्दा पनि अविस्वासको प्रस्तावबाट स्केप गर्नको लागि नै समय थप गर्न मात्र गरेका हुन् भन्ने नै थियो र अदालतबाट पनि ओलीको भित्री इच्छा र अरुको खुलेको इच्छा पुरा गरेको जस्तो देखिएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव छल्नको लागि नै भएको मध्यावधीको घोषणा उपयुक्त अवसरको खोजीको लागि नै थियो । ती उपायमा पहिलो दलभित्र नै सहमतिको संभावनाको आशा थियो भन्न सकिएला भने अर्को नमिल्ने अवस्था आए पनि दलभित्र र दलवाहिरको परिदृस्य प्रष्ट भए पछि लेनदेनमा आधारित नयाँ बाटो खोज्न सकिने आशा पनि हुन्छ नै । अरु विकल्पहरूमा अदालतको आदेश पनि एक हुन सक्नेमा त्यस्तै भयो । यस अवस्थामा उनको यो कार्यलाई उनको नकारात्मक पक्षको रुपमा मात्र लिन पनि सकिंदैन । 

केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा पांँच बर्षको लागि नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी मत दिएको दल नेकपा ऐमालेबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता समेत भएको तथ्यलाई लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । उनी आंफै जनताको वहुदलीय जनवादको पक्षधर पक्षको मियो जस्ता पनि देखिएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा लोकतन्त्र अटाउन सक्दैन भन्ने मानसिकता रहने गरेकोमा ओलीले मदन भण्डारीको जनताको वहुदलीय जनवादलाई उनले केही भने पनि अझै उचाइ दिन खोजेका केही उदाहरणहरू छन् । उनले खुलेर नै वहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक परिपाटी पूर्ण आस्था व्यक्त गरेर लोकतन्त्रलाई अन्यथा हुने षड्यन्त्र मञ्जुर नहुने उनका सबैभन्दा उच्च मननीय पक्ष हुन् । लोकतन्त्रलाई अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूको जस्तो आलोचनात्मक समर्थन गर्ने, त्यसलाई उपयोग गरेर सर्वहाराको अधिनायकवाद भनिने दलको अधिनायकवाद लागु गर्ने अभिष्ट राख्ने तथा वहुदलीय लोकतान्त्रिक परिपाटी जनताको हितमा काम गर्न नै सक्दैन भन्ने धारहरू भन्दा फरक विचार उनले लिएकै छन् । यस आधारमा उनलाई बाटो पर्खेर, एकदलीयता लादेर जनतलाई बोल्न नदिएर, उपल्लो स्तरको लोकतन्त्र भन्ने भ्रम दिने कार्य उनमा देखिंदैन । कम्युनिष्ट पार्टीले भ्रम देखाएर हैन जनतामा राम्रो काम गरेर नै कम्युष्निटहरू स्थापित हुनु पर्दछ र कुनै पनि कानुनको प्रयोगबाट अरुलाई निषेध गरेर हैन भन्नेमा उनी प्रष्ट देखिन्छन् । 

यथार्थ भनेको उनी प्रधानमन्त्री बन्दा समेत उनी देशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ऐमालेको नेता भएको कारणले वनेका हुन् । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन समर्थन रहेको हो । यस प्रकार देशको पांच बर्षको लागि सवैभन्दा बढी जनताले रुचाएको प्रमुख नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट उचित प्रक्रियाले हटाउन सकिन्छ । पार्टीको अध्यक्षबाट सहमतिले हट्न सक्ने हुन्छ सहमति वेगर जनताको प्रष्ट जनादेश बिना हटाउन सकिदैन । तर उनका गल्ती नै भन्न सकिने भए पनि ती गल्तीहरूको विरुद्धमा वैधानिक बाटो नखोजिएर गलत बाटोबाट हटाउन खोजिनु हुने थिएन । उनलाई हटाउनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प खोज्न छिटो नेकपाको एकता अधिवेशन नै हुनु पर्ने थियो । त्यसो नभए कमसेकम वहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता भएपछि त्यस दलले उनलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हैन संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्नु पर्ने थियो । तर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कार्यले मध्यावधी चुनावको आगो लगाउने काम अन्य समुहबाट पनि भएको थियो र उम्लने कार्य मात्र ओलीबाट भएको हो भन्ने देखिएको हो । 

उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षबाट समेत हटाउने काम भएको हो । त्यो उचित विकल्प थिएन । कनभने चुनाव पछि दलको एकिकरणवाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बनेपछि त्यो दल देशको सबैभन्दा ठूलो मात्र होइन संसदको नै वहुमत प्राप्त दल बन्न पुग्यो । नेकपा चुनावपछि र ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि एक भएको र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुंदाहुंदै व्यवहारिक रुपमा फुटेको देखिएको हो । यसले के अर्थ राख्दछ भने नेकपा वनेकै थिएन र वास्तवमा एकता अधिवेशन जस्तो अन्तिम र महत्वपूर्ण कडीमा नपुगिकन नै अविश्वासको प्रस्तावले ऐमाले फुटेको देखिएको हो । यस अर्थमा ओली अहिले पनि संसदको ठूलो दलका नेता र सोही हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका नेता हुन् । त्यही आधारमा नै उनी माथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । अन्यथा संसदीय दलको नेता बदल्नु पर्ने थियो । 

उनको हैसियत संविधानत र सपथ लिएको आधारमा समेत संविधानको धारा ७६ को २ को आधारमा वनेका प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने देखिएको छ । उक्त उपघारा २ मा प्रतिनिधी सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्टपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने आधारमा भएको संविधान र व्यवहारले देखाएको छ । 

मैले भन्ने गरेको छु कि उनले राजनीतिलाई देशको लागि सही दिशा दिन सकेका होइनन् । उनले नेपालको नक्सा बदल्ने प्रयास गरेको अत्यन्त राम्रो हो तर नेपालको भुभागलाई सुरक्षित गर्ने नेपालीले हो, नक्साले हैन । नेपालीले देशको सुरक्षा गर्नको लागि नेपाली बीच भावनात्मक एकता र आत्मरिर्भरता आवश्यक हुन्छ । त्यसतर्फ केही काम भयो त ? त्यस्तो देखिने कार्य भएको छैन बरु जनता दिनहुं थपिएको पिडामा पिल्सिएका छन् । 

केपी ओली बाहिरका नेकपाका नेताहरूमा अहिले पनि सर्वसत्तावादको मानसिकता रहेको हो कि ? अन्यथा किन संसदीय दलको नेता बदल्न नचाएर अविश्वासको प्रस्ताव लगियो ? कि दल फुटेको संझेमात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ । अव बांकी करिव डेढ वर्षको लागि त उनलाई नै सबैभन्दा धेरै जनताले रुचाएको मान्ने आधार छन् । ती कारणलाई किन ध्यान दिइएन ? र यसै कारणले गर्दा यसप्रकारको समस्या आएको हो भन्नेहरू पनि छन् । अन्यथा नेकपाको अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो गरेर अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई सरकार संचालन गर्न दिनेमा सहमत हुन पर्ने थियो । अहिले जस्ले जस्लाई आरोप लगाए पनि अधिवेशन गर्नको लागि कुनै पक्षले पनि देशमा नै विवाद आउने र गल्ती यो पक्षको हो भनेर जनता र कार्यकर्ताले बुझ्ने गरेर विवाद भएन । यसको अर्थ हो, नेकपाका नेताहरू र उनीहरूका दुबै गुटहरूले वैधानिकता भन्दा पेलेर नै दल र सरकार कव्जा गर्न खोजेका थिए भन्ने देखिनु । यो तानाशाही सोच र व्यवहार हो ।

जानेर वा अन्जानमा स्कुलि·को कारणले तानाशाही सोच र व्यवहारको कारणले नै नेकपा टुक्रा बनेको वा एकता असफल भएको हो । नेताका गुटहरूले नै आपसमा दलभित्र नै गैह्रलोकतान्त्रिक किसिमको निषेधको राजनीति गर्न चाहाने प्रवृत्ति देखिन पुगेको पनि हो । नेकपाले वास्तवमा नै लोकतन्त्रको मर्यादालाई आधार मानेर नै समाधान खोज्न सक्नु पर्ने थियो र अझै मिल्ने अवस्था भए त्यही सोच राख्न सकिन्छ । 

देशको सबैभन्दा ठूलो शक्तिमा उथल पुथल भए पछि देश र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि प्रभावित हुन्छन् । नेपाली काँग्रेसले जनता र न्यायालयमा समेत दल भित्रका धेरै गलत काम तथा प्रवृत्तिहरूले गर्दा न देशमा विकास भयो न उनीहरू नै मिल्न सके बरु देशमा भ्रम र अस्थिरता ल्याउने काममात्र भयो भन्ने सन्देश नै दिनु मात्र आवश्यक थियो, देशले चुनाव चाहेको हैन, नेका चुनावको पक्षमा छैन र असंवैधानिक सत्ताको पक्षमा छैन तर चुनाव भएमा जनताले गलतलाई चिन्न र रोक्न सक्नु पर्ने भएकोले चुनावलाई लोकतन्त्रकै आन्दोलनको रुपमा लिएर जनतामा जाने छौ भन्न सक्नु पर्ने हो । केही हदसम्म त्यसतर्फ पनि आवाज आए पनि मध्यावधी चुनावको पक्षमा र विपक्षमा नेका विभाजित भए जस्तो पनि महसुस गरिएको हो र यो दुखद पनि हो । 

कांग्रेस देशमा रहेको बेथितिको विरुद्धमा जान्छ, सत्तामा जाने चाहाना राख्दैन तर सरकारमा नगएमा पुन मध्यावधी चुनाव हुन सक्ने अवस्था आएमा निश्चित अधिकारको साथमा सरकारमा जान पाए जान्छ भन्न सक्नु पर्ने हो । सत्तामा जानै परे पनि अचानक आएको भाग भएकोले पूर्ण रुपमा आफुमा र जनतामा इमान्दारी देखाएर काम गर्नको लागि सत्तामा जान तयार हुन सक्नु पर्ने हो । यसले गर्दा कांग्रेसका केही समयमा देखिएका राम्रा कामहरू नै आगामी चुनावको लागि स्वभाविक प्रचारका आधार बन्न सक्ने हुन् ।