घर भत्काएको दोष बाह्मणवादलाई, पत्रकार सम्मेलनका गैरपत्रकारको उपस्थितिप्रति अग्रजपत्रकारहरुको आपत्ती

वर्ष २९, अंक १२, मिति २०७७ कार्तिक २० गतेको अन्तरङ्गको प्रमुख समाचार

लमजुङ– बेसीशहर नगरपालिका– १० मा स्थायी बसोबास भई हाल चितवनवासी बन्नुभएका रामप्रसाद घलेले आफ्नो घर ब्राह्मणवादले भत्काएको बताउनु भएको छ । उहाँले कार्तिक १७ गतेका दिन यहाँ स्थित तमु संग्रहालयको सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी त्यस्तो दावी गर्नु भएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देश बाहुनले थिचेको, क्षेत्रीले चुसेको हो र उनीहरूलाई पाल्ने काम कर तिरेर आफू जनजातिहरूले गरेको भन्दै बाहुन जातको सिडिओ भएका कारण प्रहरी लगाएर मेरो घर भत्काएको हो, म न्यायका लागि सर्वोच्चसम्म पुगेको छु, यस्तै हो भने अब भोलिका दिनमा जे पनि हुनसक्छ ।’

उहाँका अनुसारसं १९९९ मा आफ्नो बाजे लक्ष्मण घलेका नाउँमा जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र भएको २०४१ सालसम्म सम्बन्धित जिम्मललाई तिरो तिर्दै आएको रसिद समेत रहेको र पछिल्लो पटक सर्वोच्चले अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म घर भत्काउने लगाय वितका काम केही नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश गरेकोलाई समेत अटेर गरी प्रशासनले आफ्नो घर भत्काउने काम गरेको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो नाममा लालपूर्जाका लागि प्रक्रियामा रहेको बेला प्रशासनले बल प्रयोग गरी घर भत्काएर मानवअधिकारको समेत उल्लंघन गर्ने काम गरेको छ । यस्तालाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने, आफूलाई क्षतिपूर्ति सहित घर बनाइदिएर न्याय दिनु पर्ने र घर भत्काउने कार्यमा लाग्नेहरू सबैलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको कालो सूचिमा राख्नु पर्छ ।’

उहाँले २०४८ सालमा तत्कालीन बाँझाखेत गाविसले र नापी कार्यालयले समेत आफ्नो नाउँमा लालपूर्जा दिनका लागि सिफारिस गरेको दावी गर्दै ब्राम्हणवादले गर्दा आजसम्म अलमलमा पारिएको थप दावी गर्नु भयो । किनं– २५९, १४५१ र ४१९ नंबरका ३ कित्ता गरी १८ रोपनी १ आना १ पैसा १ दामको जग्गा रहेकोमा सरकारले अतिक्रमण गरेको रामप्रसाद घलेले बताउनु भयो । घलेले सर्वोच्चमा मुद्दा लड्नेदेखि समन्वयात्मक अधिकार स्थानीय पृथ्वीमान घलेलाई दिएको बताउँदै उहाँले बोल्ने कुरा नै आफ्नो हो भन्नुभयो । 

१९९९ मा आफ्नो बाजे लक्ष्मण घलेका नाउँमा जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र भएको २०४१ सालसम्म सम्बन्धित जिम्मललाई तिरो तिर्दै आएको रसिद समेत रहेको र पछिल्लो पटक सर्वोच्चले अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म घर भत्काउने लगाय वितका काम केही नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश गरेकोलाई समेत अटेर गरी प्रशासनले आफ्नो घर भत्काउने काम गरेको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो नाममा लालपूर्जाका लागि प्रक्रियामा रहेको बेला प्रशासनले बल प्रयोग गरी घर भत्काएर मानवअधिकारको समेत उल्लंघन गर्ने काम गरेको छ । यस्तालाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने, आफूलाई क्षतिपूर्ति सहित घर बनाइदिएर न्याय दिनु पर्ने र घर भत्काउने कार्यमा लाग्नेहरू सबैलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको कालो सूचिमा राख्नु पर्छ ।’

उहाँले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दामा विपक्षी बनाएका संस्था तथा व्यक्तिहरूमा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश सरकार डिभिजन कार्यालय लमजुङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ र कालिका वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका छन् । उक्त मुद्दाको विषय उत्प्रेषण, प्रतिसेध, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रहेको रामप्रसाद घलले जानकारी दिनु भएको छ । 

आयोजक र पत्रकार मात्र हुनुपर्ने पत्रकार सम्मलेनमा गैर सरोकारका व्यक्तिहरूको उपस्थितिप्रति पत्रकारहरूले आपत्ती व्यक्त गर्नु भएको छ । खासगरी वर्दी बिनाका प्रहरीहरूको जासुसका रुपमा हुने सहभागिताप्रति पत्रकारहरूद्वारा आपत्ती व्यक्त गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनको अर्थ जासुसी

कार्यलाई प्राथमिकता दिनु अवश्य पनि होइन र हुनुहुँदैन । तर लमजुङमा पछिल्ला दिनमा त्यस्तो देखिदै आएको छ ।

कालिका सामुदायिक वनको जग्गामा घर निर्माण गरेको उजुरी परेपछि प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय र बेसीशहर नगरपालिकाले निगरानी गरेको हो । सार्वजनिक वन अतिक्रमण गरी घर बनाएको भेटिएको जानकारी पाएपछि वन कार्यालयका कर्मचारीको उपस्थितिमा उपभोक्ता समूह र उपभोक्ताले कार्तिक १५ गते उक्त घर भत्काउने काम गरेका थिए । त्यस कार्यमा सत्तारुढ दल र गैरसत्तासिन दलका बीचको राजनीतिक द्वन्द्वको गन्ध समेत उम्लिएको र प्रशासन, प्रहरीले सघैं सत्तासिनवालाको पक्षपोषण गर्ने हुँदा यस्तो हुन गएको आम बुझाई छ । 

कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले २०५४ सालमा आफूलाई तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा उक्त उल्लेखित कित्ता समेत आफ्नो उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनहरूमा गैरपत्रकारहरू

पछिल्ला दिनमा जिल्लामा आयोजना हुने गरेका पत्रकार सम्मेलनमा गैरपत्रकाहरूको उपस्थिति बाक्लो हुन थालेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यस्तो दृश्य प्रायः देखिदैनथ्यो । आयोजक र पत्रकार मात्र हुनुपर्ने पत्रकार सम्मलेनमा गैर सरोकारका व्यक्तिहरूको उपस्थितिप्रति पत्रकारहरूले आपत्ती व्यक्त गर्नु भएको छ । खासगरी वर्दी बिनाका प्रहरीहरूको जासुसका रुपमा हुने सहभागिताप्रति पत्रकारहरूद्वारा आपत्ती व्यक्त गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनको अर्थ जासुसी कार्यलाई प्राथमिकता दिनु अवश्य पनि होइन र हुनुहुँदैन । तर लमजुङमा पछिल्ला दिनमा त्यस्तो देखिदै आएको छ ।

यसबारेमा पत्रकार माहासंघका जिल्ला अध्यक्ष आश गुरुङसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सुहाउँदो र सैह्य विषय होइन, पत्रकार सम्मलेनमा आयोजक र पत्रकार बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिको सहभागिता स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।’

यसैगरी, पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण केसीले त्यस्तो कार्य शोभनीय नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तै प्रवृत्तीले निरन्तरता पाउने हो भने हामी त्यस्तो स्थानमा बसी राख्न हुँदैन ।’

त्यस्तै, स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका राष्ट्रिय सल्लाहकार एवम् पत्रकार महासंघका संस्थापक जिल्ला अध्यक्ष नवराज पहाडीले पछिल्ला वर्षमा जिम्मेवारी र कर्तव्य पातलिदै गएको हुँदा यस्तो प्रवृत्ती हावी भएको हो भन्नुभयो । उहाँले थप भन्नुभयो, ‘यस्तो हुनुमा हामी पत्रकारहरूले आफ्नो पेशागत धर्म र मर्म बुझ्न नसक्नु हो ।’