७५ करोड कुम्ल्याएपछि कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा नयाँ शर्त, बीमा कम्पनीको विश्वंसनीयतामा प्रश्न

अन्तरङ्ग संवाददाता

काठमाडौं– बीमा कम्पनीको विश्वंसनीयतामा फेरि प्रश्न उठेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) संक्रमण पुष्टि हुँदा समेत बीमा कम्पनीहरूले बीमा भुक्तानी दिन आनकानी गरेसँगै त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

कोरोना संक्रमणको यो अवधिमा २० वटा बीमा कम्पनीमा १२ लाख भन्दा बढीले बीमा गरिसकेका छन् । उनीहरूबाट ती कम्पनीहरूले ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बीमा शुल्क आर्जन गरिसकेका छन् ।

सबै प्रक्रिया पु¥याएर बीमाका लागि आवेदन दिएका मध्ये २५ प्रतिशतले पनि भुक्तानी नपाएको भदौ १८ गते खुलासा भएसँगै  विश्वंसनीयतामा प्रश्न उठेको हो । आजका मितिसम्म एक हजार ४६७ जनाले बीमा भुक्तानी माग गरेकोमा जम्मा २३९ जनाले मात्रै भुक्तानी पाएपछि सो पुष्टि भएको हो । ती मध्ये २१३ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र २६ जनाले जनही ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको जानकारीमा आएको छ ।

बीमा समितिले एक हजार रुपैयाँमा एक लाख र पाँच सयमा ५० हजार रुपैयाँ बीमा गर्न पाउने व्यवस्था छ । सामुहिक बीमा गर्दा भने एक लाखका लागि ६ सय र ५० हजारका ३ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । ५० हजार बीमा गरेका १२९ जना र एक लाख रुपैयाँ बीमा गरेका एक हजार ९९ जनाले संक्रमित भइसक्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेको खुलासा भएको छ । ती कम्पनीहरूले अहिलेसम्म जम्मा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताएका छन् ।

पछिल्लो पटक सरकारीमा परीक्षण नगरे बीमितले रकम नपाउने भन्दै बीमा समितिले भने बीमा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई रकम नदिने जुक्ति निकालेको छ । 

सरकारले मात्रै धान्न नसकेपछि सरकारले कोभिड– १९ परीक्षण गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई पनि दियो । सरकारी ढिलासुस्तीले वाक्कदिक्क भएका धेरैले निजी प्रयोगशालामै परीक्षण गर्न थालेका हुन् ।

समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय माताहतको निकायबाट कोरोना परीक्षण गराएर पीसीआर रिर्पोट पोजिटिभ आएमात्रै बीमा दावी भुक्तानी दिने मापदण्ड बनायो । अब समितिको यो मापदण्डअनुसार निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनेहरूले भने संक्रमण भए पनि बीमा रकम पाउँदैनन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दावी भुक्तानी हुने गरेको गुनासो आएकाले यस्तो नियम बनाउनु परेको दावी गर्नुहुन्छ । 

अझै दुःख लाग्दो कुरा के छ भने समितिले बनाएको मापदण्ड अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य धेरै नक्कली रिपोर्ट आउन सक्ने भएकाले यस्तो मापदण्ड स्वीकृत गरिएको बताउनु भयो । तर  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम बीमा कम्पनीहरु कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै हुने र धेरै रकम तिर्नु भनेर डराएको हुनसक्ने बताउनु हुन्छ । यो जिम्मेवारी बीमा समितिको हो, कसरी हुन्छ यो विषय चाँडै समाधान गर्नु पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमको सुझाव छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व अर्थसचिव भने कोरोनाले जस्तै बीमा कम्पनीले पनि बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर जनतालाई ‘संक्रमित’ बनाउन लागि परेको बताउँछन् ।

‘नक्कली केस आएको छ भने उसलाई कारवाही गर्ने कानून छ, फलना नक्कली आयो भन्नु प¥यो’ ती पूर्व सचिव भन्छन्, ‘एक दुई जनाले बदमासी गरेको निहुँमा लाखौं जनतालाई असर पर्ने नियम बनाउन पाइँदैन ।’

 स्वास्थ्य मन्त्रालय

मन्त्रालयले भने को फर्जी हो वा होइन भन्ने विषयमा बीमा समिति आफैं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

तर सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षण अमान्य भने नहुने गौतमले बताए । केही(केहीले फर्जी पनि रिपोर्ट बनाउन सक्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ बीमा समिति सचेत हुनुपर्ने बताए । निजी प्रयोगशालाहरू पनि विश्वसनीय भएको वातावरण बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।