कोरोना व्यवस्थापन : जिल्लास्तरको खर्च ५० लाख

लमजुङ- कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरमा संचालन गरिएका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापन ५० लाख खर्च भएको छ । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीएमसी) अर्थात संकट व्यवस्थापन केन्द्रले साउन १७ गते सो जानकारी दिएको हो ।

क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापनका लागि गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ४९ लाख ९२ हजार ५ सय ३७ रुैपैयाँ खर्च भएको सीएसमीले जनाएको छ । सो समितिका अनुसार आइसोलेसन निर्माणका लागि मात्र ११ लाख ३५ हजार २६ रुपैयाँ खर्च भएको सीएसमीका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण तथा संचालन, व्यवस्थापन र आइसोलेनस वार्ड निर्माण, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापन आदि कार्यमा करीब ५० लाख खर्च हुन गएको छ ।

पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समितिको आइसोलेशनलाई सहजीस्थित शहरी विकास कार्यालयको भवनमा सारिएको छ । शुरुमा क्वारेन्टाइन बनाइएको शहरी विकास कार्यालयलाई पछि आइसोलेसन बनाइयो । सो भवनको क्वारेन्टाइन हटेपछि सुन्दरबजारको भोटेओडारस्थित भक्ति नमुना माविमा क्वारेन्टाइन बनाइएको हो । त्यसअघि, सुन्दरबजारकै आदर्श बाल मावि र बेसीशहरको भकुण्डेस्थित बालकल्याण माविमा पनि क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको हो । लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल, लमजुङ क्याम्पस सुन्दरबजार, सहजीस्थित शहरी विकास कार्यालयको क्वारेन्टाइनको आइसोलेशन, जिल्ला समन्वय समितिको आइसोलशन र पछिल्ला क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा उक्त रकम खर्च भएको सीएमसीले जनाएको छ । 

क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाना, खाना, विदेशबाट आउनेलाई ल्याउने, लैजाने सवारी खर्च, संक्रमित बोक्ने एम्वुलेन्स लगायत शीर्षकमा उक्त रकम खर्च गरिएको क्विक रेन्पोन्स टीम (क्युआरटी) संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शाहीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार हालसम्मको क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि लमजुङका ८ वटै स्थानीय तहले ६/६ लाख रुपैयाँ गरी ४८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । केही स्थानीय तहबाट आउनु पर्ने रकम नआइसकेको शाहीले बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारले बेसीशहर नगरपालिकाको सहजी आइसोलेशन र लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अइसोलेशनका लागि ५/५ लाख रुपैयाँ र सुन्दरबजारस्थित नमुना सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेशनका लागि ५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । 

प्रदेश सरकारले आइसोलेशन निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले संक्रमितहरूको उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक आइसोलेशनलाई ५ लाखका दरले १५ लाख रुपैयाँ पठाएको जानकारीमा आएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उक्त रकम पठाएकोले अब आइसोलेशनमा रहेका संक्रमितका लागि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।