बेरुजु : १० मन्त्रालयमा ९७ प्रतिशत, संघको घट्यो, प्रदेश र स्थानीय तहको बढ्यो

काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बेरुजु मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको भएको देखिन आएको तथा संघीय सरकारको घटेको तथा प्रदेश र स्थानीयतहको बढेको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले त्यो स्थिति असार ३१ गते उजागर गरेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेबाट पेश भएको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनमा त्यस्तो उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेकोमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको रहेका छन् । काफ्लेले त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउनु भयो । उहाअँका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८करोड रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ,       सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

त्यसबाहेक अन्य मन्त्रालयको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

बेरुजु रकम प्रतिशतका हिसावले संघीय सरकारी निकायमा ४.०५ प्रतिशत देखिँदा प्रदेश तर्फ ४.१३ प्रतिशत र स्थानीय तहको भने ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । वर्षभर ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा यो वर्ष ४० अर्ब ८४   करोड बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले ३ हजार १ सय १० संघीय सरकारी निकाय तथा ७७ जिल्ला समन्वयन समितिको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखा           परीक्षण गर्दा ७१ अर्ब ६ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशतर्फ ९ सय ९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब  २५ करोडको लेखापरिक्षण गर्दा ८ अर्ब २० करोड बेरुजु देखिएको छ । ७ सय ४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखा परीक्षण गर्दा ३८ अर्ब १३ करोड बेरुजु भएको छ ।

यस वर्ष नियमित र यसअघिका लेखा परीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी पाँच हजार ६ सय १९ निकायको आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण     गरिएको छ । यस पटक फागुन मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण योजना तयार पारी चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यतालिका भए पनि कोभिड- १९ को कारण विलम्ब हुन गएको हो । यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय, पालिका, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिको गरी ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४        करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । त्योमध्ये तीन हजार एक सय १० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितिकातर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब चार करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४ दशमलव ०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल बेरुजु रकम घटेको देखिन्छ । नायव महालेखापरीक्षक काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारी निकायहरूको कुल २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ कारोडको लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु रकम ७१ अर्ब ६ करोड भएको बताउनु भयो । 

२०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई दुई लाख रुपैयाँ, तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ९५ हजार रुपैयाँ, पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ५० हजार रुपैयाँ, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई एक लाख रुपैयाँ, लोहारपट्टी नगरपालिका महोत्तरीले उपप्रमुखलाई ५० हजार रुपैयाँ, दैलेखको भैरवी,       गुराँस र डु·ेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई क्रमशः एक लाख, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको नदेखिएकोले त्यो रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ ।