मुख्य समाचार- विद्युतमा ब्रम्हलुट जारी, उपभोक्ता ठग्नेलाई कारवाही कहिले ?

लमजुङ । लमजुङमा विद्युत उपभोक्ता संस्थाले उपभोक्ताहरूको शोषण गर्दै गर्ने गरेको ब्रह्मलुट मच्चाउने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन ।  त्योसँगै त्यो ब्रह्मलुटको अनुसन्धान कहिले हुने ? अनि उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार अनुसारको सहुलियत पाउने र दोषिले कारवाही भोगेको देख्ने रहर पालेका जिल्लाबासीको चाहना कहिले पुरा हुने भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित रहेको छ भने उपभोक्ता संस्थामा सुशासनको चाहना राख्नेहरूको इच्छा मृगतृष्णामा परिणत हुँदै गएको छ । 

यतिबेला विश्व नै कोरोनाको महामारीमा छ, त्यसमा लमजुङ अछुत रहने प्रश्न रहेन । कतिपय उपभोक्तालाई यतिबेला दैनिकी गुजार्न समस्या छ । तर यस्तो समयमा समेत लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाले तीन महिनाको विद्युतको महसुल एकमुष्ट तिर्न बाध्य बनाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । त्यसमा पनि रकम असुली गर्दा न सामाजिक दुरी कायम गरियो न त रेविटको सुविधा दिइयो ।

शोषणको अवस्था लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाको स्थापनाकालीन रोग हो । यसबारेमा अन्तरड्डसहित विभिन्न सञ्चार माध्यमले पटक पटक लेखेपछि उक्त संस्थाको बेसीशहर– ३ को रानीकुवा स्थित काउन्टरबाट मात्र २ प्रतिशत मात्र रेविट सुविधा दिन थालिएको छ ।

लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका– ७ को पाउँदी बजारमा जेठ १२ गते विहान विद्युतको महसुल तिर्न आउन लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाले उपभोक्ताहरूलाई  उर्दी जारी गरेको थियो । सो अनुसार उपस्थित भएका उपभोक्ताका लागि न सामाजिक दुरी कायम गरियो, न त उनीहरूले नियमानुसार पाउनु पर्ने विल अनुसारको दुई प्रतिशतको सहुलितय(रेविट) नै पाए । सरकारले लकडाउनको अवधिमा विद्युत महसुलमा समेत छुट दिने भनिरहेको समयमा लमजुङका विद्युत उपभोक्ताले त्यस्तो राहत दिनु त परै रहोस्, तीन महिनाको खप्टिएर विल तिर्नु पर्दा निकै मर्का परेको उपभोक्ताले बताएका छन् । 

यस्तो बेलामा बन्द व्यापार, व्यवसाय सबै ठप्प छ तर विजुलीको विल भने नतिरी सुख नपाइने भो स्थानीय लक्ष्मीप्रसाद मिश्रले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मैले सधैं संस्थाले यो दिन पैसा तिर्न आइज भनेको दिनमा आएर तिर्ने गरेकी छु तर छुट रकम(रेविटको २ प्रतिशत) अहिलेसम्म पाएको रेकर्ड छैन ।’

रेविटको सुविधा पाइन्छ भन्ने पहिलो पटक आफूले सुनेको राइनास नगरपालिका– ८ को हर्रावोट स्थित सर्वोदय सेवाश्रमका अध्यक्ष कृष्णराज ओलियाले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले आफ्नो घरको पाउँदीमा र आश्रमको तार्कुघाटमा उनीहरूले भनेकै दिनमा तिर्ने गरेको छु, मिटर रिडिङ गर्दा जे रकम आएको त्यत्तिकै तिर्ने गरिएको छ, छुट पाएको रेकर्ड छैन ।’

यसबारेमा सोही वडाका अध्यक्ष जयराम रेग्मीसँग सम्पर्क गर्दा यसरी रकम उठाउने भन्ने पूर्वजानकारी थिएन, म आफ्नै हिसावले पाउँदी जिल्लाको प्रवेश नाका भएको हुँदा के कस्तो रहेछ बुझौं भनेर त्यहाँ पुग्दा एकादशीको बजार जस्तो भिड देखेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘के रहेछ भनेर बुझ्दा विद्युतको पैसा तिर्ने लाइन रहेछ, अरूभन्दा पनि यस्तो बेलामा सामाजिक दुरी कायम गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।’ त्यसपछि मैले सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष श्रीकान्त घिमिरे र जिल्ला प्रशासनमा खबर गरेँ, प्रशासनबाट त्यसबारेमा जानकारी  नभएको र बुझ्छौं भनियो । उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष घिमिरेले अघिल्लो महिना पनि पैसा उठाउन सकिएन । विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न ढिला हुन लागेको हुँदा पैसा उठाइएको बताएको रेग्मीले बताउनु भयो । 

उक्त टिफ(ट्रान्समिटर केन्द्र)मा विल रकम संकलनका लागि लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाले मिटर रिडर द्वय विष्णु अधिकारी र गोविन्द श्रेष्ठलाई खटाएको रहेछ । उनीहरूसँग सम्पर्क गर्दा हामीले सामाजिक दुरी कायम गरेर आउनुस् भनेको हो, कसैले टेरेनन्, हामीले के गर्ने ? गोविन्द श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गर्नु भयो । उहाँले थप भन्नुभयो, ‘‘हामीसँग पुलिस छैन, यहाँका मान्छेलाई पुलिस नलगाई हुन्न ।’ 

उपभोक्तालाई रेविट सुविधा पनि दिनु भएको रहेनछ नि ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा त्यो त हेडअफिसको काउन्टरमा गएमात्र मिल्छ । सव काउन्टरबाट आजसम्म दिने गरिएको छैन अर्का संकलक विष्णु    अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले उपभोक्ताको घर आँगनमा गएर सेवा दिए पछि त्यति त उनीहरूले हेर्नु पर्छ नि ¤’ त्यो त उपभोक्ताको अधिकार हो भन्ने बुझ्नु भएको छैन ? भन्ने थप जिज्ञासामा यसबारेमा हेडक्वाटरमै बुझ्नु हामीले त निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो भन्दै उहाँ उम्किनु भयो । उहाँले भनेको हेडक्वाटर अर्थात् लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा जिम्मेबार व्यक्ति कोही फेला परेनन् । 

यसबारेमा विद्युत प्राधिकरणको शाखा लमजुङ विद्युत केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा रेविटको सुविधा जिल्लभरका सबै उपभोक्ताले पाउनु पर्छ, सामाजिक दुरीका लागि प्रशासनलाई जानकारी रहेन छ ? केन्द्रकी प्रमुख यमकुमारी गुरुङले बताउनु भयो । तपाईहरूले अनुगमन गर्नु हुन्न ? तपाई त ती संस्थाका नियमनकारी निकायको प्रतिनिधि पनि हो नि ¤ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यो काम त सामुदायिक विद्युत उपभोक्ताको केन्द्रबाट गर्नु पर्छ हामीले होइन ।’

लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थासहित जिल्ला स्थित सातवटै सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता संस्थालाई उनीहरूको विलिङका आधारमा रेविटको सुविधा रकम हरेक महिना दिने गरिएको लमजुङ विद्युत केन्द्रले जनाएको छ । यसबारेमा जिल्ला स्थित विद्युतका उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई दिने गरेका भन्दै विद्युत केन्द्रबाट चालु आवको कुन महिनाका के कति रकम लिएका रहेछन् सो विवरण माग गरी प्रस्तुत गरेका छौं । तर उपभोक्ताका नाउँमा लिइएको त्यो सुविधा रकम लमजुङका अधिकांश विद्युत उपभोक्ताहरूले पाउने गरेका छैनन् । 

यस्तो शोषणको अवस्था लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाको स्थापनाकालीन रोग हो । यसबारेमा अन्तरड्डसहित विभिन्न सञ्चार माध्यमले पटक पटक लेखेपछि उक्त संस्थाको बेसीशहर– ३ को रानीकुवा स्थित काउन्टरबाट मात्र २ प्रतिशत मात्र रेविट सुविधा दिन थालिएको छ । त्यो पनि थाहा पाउने उपभोक्तालाई मात्र दिने गरिएको जानकारीमा आएको छ । ३ वर्ष अघिसम्म त्यस्तो सुविधा रकम उपभोक्तालाई ३ प्रतिशत दिइन्थ्यो । बेसीशहर– ७ निवासी राजु थापाले आजसम्म आफूले रेविटको सुविधा नपाएको बताउनु हुन्छ । 

विद्युतको रेविटमा मात्र हैन, मिटर वक्समा तीन सय गुणासम्म मूल्य लिने, नयाँ मिटर लिदा उपभोक्तालाई संस्थाको सदस्यता शुल्क भन्दै छुट्टै रकम असुल्ने लगायतका अनियमता उपभोक्तासंस्थाका हुँदै आएका छन् । यस बारेमा यो जिल्ला राजनीतिक दल, केन्द्रदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सायदै अनभिज्ञ छन् । तर समस्या जहाँको तही छ र समाधान हुने आशा पनि सर्वसाधारणमा देखिदैन । 

यस्तो शोषण एवम् उपभोक्ताका नाउँमा महिनै पिच्छे हजारौं रकम कुम्ल्याएर उनीहरूलाई नदिई गरिएको हिनामिना अर्थात भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा समेत उजुरी गरेर पनि काम लाग्दो रहेनछ एक भुक्तभोगी उपभोक्ताले नाम नछाप्ने सर्तमा अन्तरड्डलाई बताए । उनले भने, ‘‘त्यहाँ पनि सेट मिलाईएको हुनेरहेछ । कारबाही गरिएको जस्तो देखाउने तोकिएको र लेख्नु वा सोध्नु पर्ने कार्यालयमा पत्राचार नगरी नौटंकी गरेको आफूले ४– ६ महिनाको फरकमा तीनपटक सो कार्यालयमा गएर फलोअप गर्दा भेटे पछि अख्तियारको पनि काम देखिन र थन्किएर बसको हुँ ।’ कहिँ पनि उजुरी गर्नुको अर्थ छ जस्तो लाग्दैन उनले थप भने । 

सुन्दरबजार नगरपालिका– ७ को पाउँदी जिल्लाको प्रवेश नाका जस्तो शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले त रेविटको उक्त सुविधा पाएका छैनन् भने जिल्लाको दुरदराजका उपभोक्ताका लागि त रेविट भन्ने कुन  चरीको नाउँ हो भन्ने स्थिति रहेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।