पेचिलो बन्दै सीमा सुरक्षा
काठमाडौं । नेपाली भूमि
अतिक्रमणका घट्ना बर्षेनी बढ्ने र बल्झने गरेको छ । भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएपछि
सीमा विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । यो घट्नाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टि ंभारत
मात्र हैन चीनको पनि ठीक छैन भन्ने सिद्ध हुन आएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीसँग सिंगो विश्व
जुधिरहेका बेला भारतले तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडकको उदघाटन गरेर फेरि
नेपाली भूमि अतिक्रमण दोहो¥याएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाललाई
थाहै नदिई लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेसँगै दक्षिणी
छिमेकी भारतसँगै उत्तरी छिमेकी चीनमाथि पनि प्रश्न उठेको हो । त्यो सन्धिको खुलासा
भएसँगै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।
जम्मू र कश्मीर विभाजनपछि नोभेम्बर
२०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा,
कालापानी
र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेको हो । त्यसको विरोध गर्दै नेपालले
कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । नेपालले सीमा विवाद
बारे वार्ता गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा दुईपटक मिति प्रस्ताव
गरेको हो तर भारतले सो प्रस्ताव टार्दै आएको छ ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले
बनाएको सडक चीनसम्म जोडिएको हुँदा अब भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि
सम्वाद गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यसो त सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई
द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमतिमा अपत्ती व्यक्त गर्दै ‘‘कूटनीतिक नोट’
लिएको
सन्दर्भमा अनौपचारिक कुराकानीमा चिनियाँ अधिकारीहरूमा यसबारे एकखालको ‘‘रियलाइजेसन’
देखिन्छ
। तर, कूटनीतिक
नोटको कुनै जवाफ आएको रेकर्ड छैन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार वि.सं. २०३२ सालदेखि नेपालको नक्सामा नरहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा
होइन, हाल
नेपालको नक्सामा रहेको लिपुलेक क्षेत्रमा नै भारतले सडक बनाएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल
कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत २०१५ को
लिपुलेक प्रकरण पछि यो विवाद त्रिदेशीय बनेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बैशाख
२८ गते भन्नु भएको छ, ‘‘यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठ्यारो छ । त्यहाँ चीन पनि
संलग्न भएको छ ।’ सो दलका वरिष्ठ नेता एवं
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि भारत र चीन दुवैसँग कुरा गर्नुपर्ने
भोलिपल्टको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बताउनु भएको छ । तर, सरकारको धारणा
भने पहिला भारतसँग सीमा विवाद छिनोफानो गर्ने र त्यसपछि मात्र चीनसँग वार्ता गर्ने
रणनीति लिएको छ । सोही समितिमा
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नु भयो, ‘‘आजको समस्या भारतसँगकै हो । तर,
भारतसँग
सल्टाइसकेपछि त्रिदेशीय विन्दु कहाँ हो भनेर चीनसँग पनि बस्नुपर्ने हुन्छ ।’
उहाँका
अनुसार १९६१ मा चीनसँग सीमा सन्धि हुँदा र १९६३ मा हस्ताक्षर भएर नापी शुरु हुँदा
लिपुलेकभन्दा पूर्वपट्टी नम्बर १ पिल्लर खडा गरेर ९७ सम्म पिल्लर गाडिएको छ ।
नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गरेको मात्र
होइन, त्रिदेशीय
विन्दु टुंगो नभइसकेको अवस्थामा दुई देशले मात्र लिपुलेकबारे सहमति गरेकाले यसको
छिनोफोनाका निम्ति पनि चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने मन्त्री ज्ञवाली बताउनु हुन्छ ।
नेपाल र चीन बीच एक हजार ४०८ किलोमिटर
लामो सिमाना छ । ७ माघ २०१९ मा भएको प्रोटोकलका आधार उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा रेखांकन, चिह्न तथा
स्तम्भ निर्धारण भएको थियो ।
सिक्किम सीमादेखि लिपुलेकसम्म ११
ठाउँमा गरेर चीनले नेपालको ६४ हेक्टर भूभाग मिचेको जानकारहरू बताउँछन् । कुल ६९
सीमास्तम्भ मध्ये दोलखाको लामाबगर पूर्व, कोर्लाङपारिको ५७ नम्बरको सिमास्तम्भ
सबैभन्दा समस्याग्रस्त रहेको सीमाविज्ञहरु बताउछन् ।
त्यतिमात्र हैन यतिबेला चीनले
नेपाललाई जानकारीसम्म नदिई सगरमाथाको
उचाई नाप्ने काम गरेको छ भने उसको एक
सञ्चारमाध्यमले सगरमाथा चीनको हो भनेर समेत लेखेको छ । चीनको ‘चाइना ग्लोबल
टेलिभिजन नेटवर्क (सीजीटीएन)ले ट्वीटरमा सगरमाथा चीनमा पर्ने उल्लेख गरेर वैशाख २८
गते समाचार प्रकाशन गरेको हो ।
नेपाल सरकारले पनि सगरमाथाको उचाइ
नाप्ने कार्य अघि बढाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चीन सरकारले हतारिएर सगरमाथाको
उचाइ नाप्न टोली नै बनाई सगरमाथाको चुचुरोतिर पठाउनुले ठूलो सन्देह पैदा गराएको छ
। यी घट्नाक्रमले नेपाललाई हेर्ने दृष्टि भारत मात्र हैन चीनको पनि ठीक छैन भन्ने
सिद्ध गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment