वार्षिक बजेट २०७८/७९ समीक्षात्मक टिप्पणी : बालकृष्ण बराल

अन्तरङ्ग  बर्ष– २९, अंक– ४०, जेठ २० गते (२०७८) प्रकाशित

        १, देश र जनताको लागि आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याउने काम बहुमतको आधिकारिक सरकारले हो । अहिलेसम्म त्यही भइरहेको पनि हो । अल्पमतमा परेको र काम चलाउ सरकार भनेको देशको आर्थिक परिर्वतनमा प्रभाव पार्ने बजेट निर्माण गर्ने नभइ जे चलिआएको थियो सोही बमोजिम देश अगाडि बढाउने मात्र जिम्मेवारी हो । त्यसैले अहिले आएको बजेट विवादमा परेको छ र अदालतले सरकारको आधिकारिकताको मुद्दा हेरिरहेको वेला वर्ष भरिको लागि मात्र हैन पांँच वर्ष र दश वर्षसम्म लाग्ने बजेटको उपाध्ययता कति होला ? भोलि मुद्दा टुंगो लागेपछि यही सरकारले जित्यो भने त्यतिबेला निर्धक्कसंग बजेट ल्याउन आधिकारिक पनि हुन सक्छ । त्यो धैर्यता गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो ।  

        २, बजेटको वैधता माथि प्रश्न उठिरहेको वेला बजेटले थोरै समयको आवश्यकता पुरा गर्ने मात्र काम गर्नु पर्दथ्यो । मुद्दाको टुंगो लागे पछि फेरी पूर्ण बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो । यदि अर्को सरकार बन्यो भने पनि यो बजेट कार्यान्वयन गर्दैन । यसका कार्यक्रमहरू परिवर्तन भएर फरक कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता जान सक्छ ।   

        ३, बजेटले सम्बोधन गरेका विषयलाई पनि समीक्षा गर्ने हो भने यो बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा त केन्द्रित छ तर तत्कालको महामारीलाई भोलिदेखिनै नियन्णमा लिने प्रभावकारी कार्यक्रम खोई ? जनता त आजभाेिलनै मरिरहेका छन । यसलाई सम्बोधन गर्ने र जनताको जीउज्यान जोगाउने कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम आएन । कमसेकम दश आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर १५/२० वटा निजी अस्पताल सरकारले किनेर जनतालाई सघन रुपमा निःशुल्क उपचार दिन शुरु गरेको भए निजीकरणको आगोले पोलिएका पिल्सिएका जनताले तत्कालदेखि भविष्यसम्म पनि सरकार भएको अनुभूति गर्दथे । निजी अस्पतालमा उपचार गरेर के गर्ने नेपालीको ठूलो रोग त गरिबी र अभावनै हो । निजी अस्पतालमा उपचार गरेर घर फर्कनासाथ घर जग्गा बेचेर ऋण तिर्न पर्ने अवस्थाले मान्छेलाई अर्को कडा रोग शुरु हुन्छ । उपचार गर्दा गर्दा घरखेत भएर सडकमा पुगेका नेपाली धेरैनै भइसके । यो स्वास्थ्य क्षेत्रको महारोग निवारण गर्न समाजवादी सरकारले यतिवेला निजी अस्पतालहरू किनेर जनतालाई निःशुल्क उपचार दिनु पर्ने हो । त्यतातर्फ बजेटले ध्यान नदिएकै हो । 

        ४, ‘आज मर्यो भोलि ओखती’ भनेझैं नयाँं अस्पताल र नयांँ स्वास्थ्य कार्यक्रमका कुराले नेपालमा भइरहेको आजको मृत्युदर घट्दैन । यो सरकारले कम्तिमा पनि एकवर्ष भन्दा उता कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनेनै हैन । त्यसमा पनि स्वास्थ्यको कार्यक्रम त तत्कालको लागि नै केन्द्रित हुनुपर्छ । पँंचवर्षीय योजना बनाएर दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण गरेर वर्तमानको समस्या समाधान हुंदैन । न त छिनछिनमा सरकार फेरिने हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता पञ्चवर्षीय योजनाले निरन्तरतानै पाउंछन । तत्काल मृत्युदर नियन्त्रण गर्नको लागि विदेशीले थुप्रै सामानहरू दिएका छन त्यसको प्रयोग गर्ने न जनशक्ति छ । न भौतिक संरचनानहरू छन, न तिनको प्रयोग गर्न जान्ने मान्छेनै सरकारसंग छन । तिनको प्रचुर उपयोग गर्ने गरि बजेटले धेरै सम्बोधन गर्न सक्दथ्यो । विदेशीले दिएका उपचारका सामानहरू ‘भांग्राको टोपीमा गुंएलाको फूल’ नबनुन । घरै नभएको केटाको बिहेमा एकट्रक गोडधुवा आएछ । त्यी सबै चीज वस्तु राख्ने ठाउँनै नभएर टौवामुनी लगेर खात लगाएर राखेछ भनेझैं राम्रा र आवश्यक सामग्रीहरू मीसयुज नहोउन भन्नेतर्फ ध्यानै गएको छैन । कुनैदिन राजमार्गका छेउछाउमा भेन्टिलेटरको थुप्रो लगाएर फ्यांकेको देख्न नपरोस ।

        ५, यो बजेट लोकप्रिय बजेट भनिए पनि वास्तवमा यसभित्र पूर्वाग्रह पनि मिसिएको छ भन्ने लाग्यो । बाग्मती, लुम्बिनी, प्रदेश नम्बर एक र दुईमा यो बजेट केन्द्रित छ । यसले सुदुरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशप्रति विल्कुल पूर्वाग्रह रोखेको देखियो । गण्डकीको ‘ग’ र लमजुङको ‘ल’ कतै पनि सुन्नमा आएन । लमजुङ अदालत भवन निर्माण गर्ने बाहेक यहाँ यौटै विकासको कार्यक्रम परेन । यी प्रदेशप्रति किन आग्रही बन्यो सरकार ? भन्ने मात्र चिन्ता हो । बजेट परेन अब विकासै हुंदैन भन्ने चिन्ता भने हैन, किनभने यही बजेट वर्षभरि कार्यान्वयन होला जस्तो लागेको छैन । गण्डकी र त्यस भित्रपनि लमजुङलाई यति नीरिह किन बनाइयो ? भन्ने कुराले लमजुङेको मन चसक्क भएकै छ । 

        ६, बजेटको प्रमुख श्रोत राजश्वलाई बनाइएको छ । साठी प्रतिशत भन्दा बढी रकम राजश्वबाटै उठाउने अपेक्षा छ तर यो वर्ष कोभिड– १९ ले गर्दा कति आर्थिक कारोबार गरिएला र कति राजश्व उठाइएला भन्ने तर्फ सोचाई नपुगे जस्तो लाग्यो  । राजश्व घट्न सक्ने सम्भावना ठूलो हुंदा यसपटकको बजेटको आकार १३/१४ खर्व वरपर मात्र बनाएको भए पक्कै राम्रो हुने थियो । वर्षको बीचमा गएर बजेटको आकार घटाउने चलन चलेको छ । त्यो भन्दा अहिलेनै सानो आकारको बजेट बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन पर्दथ्यो । 

        ७, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा छुट्याइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम जसले लेख्दा, बोल्दा नेपाली बेरोजगार र गरीब दुःखीहरूको उत्थान गर्ने लक्ष राख्दछ वास्तवमा त्यो रकम लक्षित समुहले पाउने त कुरै छोडौं उनीहरूको नजिक पनि पुग्दैन । किनभने नेपालका गरीब तथा बेरोजगार जो साँच्चीनै ऋण पाए केही काम गर्न सक्छन र चाहन्छन उनीहरूसंग धितो छैन, भएको  जग्गा जमीन पनि मुल्यवान छैनन्, अनि ऋण लिन बैंकमा जानुपर्छ, बैंकमा त्यस्ता गरीब झुत्रेझाम्रेलाई प्रवेश निषध छ । उनीहरूको मर्का र मागबारे बुझ्ने बैंकहरूसंग न कुनै तोकिएको जनशक्ति छ न त्यो सम्बन्धि कुनै संरचना नै छ । मूल्यवान जमीन छ कि छैन ? भनेर बैंकले सोध्छ छैन भन्ना साथ ऋण पाउने चान्स छैन । गरिबसंग बैंकलाई देखाउने भरपर्दो आम्दानीको श्रोत कसरी हुन्छ ? आम्दानी राम्रै भइरहेको भए किन गरिब हुन्थ्यो ? यो सबै सहुलयत पूर्ण ऋण समाजका टाठाबाठा, धनीमानी, शक्तिशाली, नेता र बैंकको उपल्लो नेतृत्वसंग पहुंच भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने गरेको देखिन्छ र अहिले पनि त्यही हुन्छ । गरिबका घरमा त लघुवित्त कार्यक्रम १६ देखि १८ प्रतिशतको व्याजदर लिएर पुगेका छन् र कतिपय सहकारी संस्थाहरू १६ देखि १९ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने मीठा कुरा लिएर जान्छन र सजिलैसंग उनीहरूको घर वस्ती जग्गाका टुक्र्राटाक्री धीतो लिएर पैसा दिन्छन अनि तिर्ने हविगत नभएका गरीबहरू आफ्नो सबै बांँकी रहेको अचल सम्पत्ती सहकारीलाई बुझाएर सडकतिर लाग्छन । यो सत्य कथा हाम्रो समाजवादोन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको हो र समाजभरी प्रचलीत बिषय वस्तु समेटिएको करुण कथा हो । 

        गरीव वर्ग अहिले विदेश जाने र विदेशबाट पैसा कमाएर घर बनाउने, सजिलो संग पेटभरी भात खाने आशामा विदेश गइरहेका छन । तिनलाई विदेश जाने खर्च बैंक ले दिंदैनन । अनि सहकारीमा गएर घर धीतो राखेर पैसा लिन्छन र विदेश जान्छन । विदेशमा गएर कामाउन शुरु भएदेखि हरेक महिना ऋण तिर्न भनि घरमा पैसा पठाउछन, सहकारीलाई ऋणको व्याजै मात्र तिर्दा तिर्दा घर फर्केर आउने वेलासम्म पनि सहकारीको ऋण सकिंदैन । आखिर जस्ताको तस्तै जीवन फेरी अभावैअभाव । सरकारले त्यी गरीबलाई ऋण दिएर सांच्चीनै उनीहरूको जीवनस्तर उठाउन खोजेकै हो भने छुट्टै सरकारी बैंक खोलेर गरीबको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन पर्छ र उनीहरूलाई तोकिएको काममा सफल बनाउन काम गर्ने वातावरण बनाइदिने र उत्पादित वस्तु सरकारलेनै किनेर बजारीकरण गरिदिने गर्न पर्छ । तबमात्र गरीबका बारेमा बजेटमा लेखिएका निबन्धहरू यथार्थमा परिणत हुन्छन अन्यथा यस्ता काल्पनीक निबन्धहरू कति पढ्ने सरकार ? 

        ९, देशको गरिबी हटाएर बिकासको गति अघी बढाउन योजना आयोगले भिजन तयार पार्नुपर्छ । योजना आयोग त देशमा पहिले देखि क्रियाशील छ । नेपालकोे विकासको पहिलो संरचना निर्माण गर्दा डा हर्क गुरुङ र राजा महेन्द्रलाई जति परिश्रम प¥यो त्यसैको जगमा त्यसैबाट मात्र गाइडेड भएर पछिका योजनाकारहरूले देशको योजना बनाउंदै आए । तर योजना आयोगमा बसेकै कारणले योजनाकार भनिएता पनि वास्तवमा ती दुई हस्तीपछि देशको योजना आयोगमा योजनाहरू बनेनन । विदेशीले निश्चित शर्त राखेर ऋण वा सहयोग दिए उनीहरूका सर्त भित्र रहेर कार्यक्रमहरू निर्माण हुन थाले । विकासको मौलिकता हरायो र विदेशीको चाहना बमोजिमका कार्यक्रमहरू योजनामा समेटिन थाले । एम.सी.सी. त्यसैको एक उदाहरण बन्न सक्छ । समय सापेक्ष योजना बनाउन तिर कसैको पनि ध्यान गएन । योजनाका प्रवर्तक कम्युनिष्टहरू हुन तर अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा कम्युनिष्ट सरकारले पनि योजनाको बारेमा केहि शोचेन र कार्यक्रमहरूको संकलन गरि त्यसैलाई यौटा पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरिदिने अनि बार्षिक वा पञ्च बर्षीय वा दश बर्षीय वा बीस बर्षीय योजना भनिदिने कर्मकाण्डी योजना आयोगले कम्युनिष्टहरूका स्वार्थान्द कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त तयार पारेर आवधिक योजनाको रुपमा जारी गर्न थाल्यो । योजनाको पुस्तिकामा योजना हैन निश्चित कार्यक्रमहरूको लीष्ट मात्रले पाना भर्ने काम हुन थाल्यो । सरकारका सबै अंगहरु वेकामी बने र देशको सर्वांगीण विकासको अवधारणा विकला·ी बन्यो । यस्तो पाराले देश कहिले बन्ला भनेर जनताले अपेक्षा गरिरहने हो ? यहि अहिलेको आश्चर्य हो ।