प्रधानमन्त्रीको शपथ मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा : लिखित जवाफ माग, शपथ रोक्न अस्वीकार

अन्तरङ्ग संवाददाता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चमा दर्ताका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग जेठ ४ गते लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको कामकारबाही नगर्न/नगराउन र शपथ फेरि लिन रिटमा अन्तरिम आदेश मागिएको थियो । यसमा जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दा ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु की’ भन्ने वाक्यांश छुटाउँदा राष्ट्रपतिले फेरि दोहो¥याएर भन्दा पनि ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै शपथ अघि बढाउनु भएको थियो । यसरी शपथ लिनु संविधान विपरीत हुने भन्दै शपथ बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्रीले शपथको प्रक्रिया पूरा नगरेको जिकिर ती रिटमा छन् ।

निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले ‘भर्खर आदेश आयो । यसमा माग बमोजिमको आदेश किन गर्न पर्ने भन्दै १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ त पेश गर्न भनिएको छ तर आदेशमा शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने छ उल्लेख छ ।’ भन्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने नै भएकाले हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट निवेदज दर्ता गराउनु भएको हो । रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा– ८० अनुसार शपथ बदर गरेर पुनः शपथ गराउन माग गर्नु भएको छ ।