संसद विघटन र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा, नेपालको व्यवस्था जे भने पनि संसदीय प्रकारको हो र प्रधानमनत्रीलाई यसले विशेष अधिकार दिन्छ

अधिवक्ता दामोदर पौडेल

अन्तरङ्गको वर्ष– २९, अंक– २१, माघ १ गते(२०७७) प्रकाशित 

अहिले प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड तथा नेपाल गुट विच वार पारको युद्ध चलेको छ भन्दा हुन्छ । मिति २०७७।९।५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधी सभा विघटनको प्रस्ताव राष्टपति समक्ष लगे र राष्टपतिवाट स्विकृत भएकोले मिति २०७८।१।१७ र २८ गते चुनावको पनि घोषणा भयो । प्रतिनिधी सभाको विघटनको विरुद्धमा न्यायलयमा समेत रिट दिदै गरेको सुनिदैछ । अहिले संसद विघटन हुन हुने र नहुने भनाइको विवाद उत्कर्षमा छ । यो विवाद जस्तै विवाद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा संसद विघटन गर्दा पनि भएको थियो ।

अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको जनाइएको छ । त्यो संविधानको मर्म विपरित हो । बहुमत प्राप्त दलको अपमान हो । बहुमत प्राप्त दलले त संसदीय दलको नेता बदल्छ र स्वतः प्रधानमन्त्री बदलिन्छ । संभवत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यो नबुझ्नेहरू छैनन् ।  

प्रतिनिधी सभाको विघटन भएको छ र प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य स्थापित भएन भनेमात्र संसद व्युतिन्छ । अहिले संसद चलाउने भन्ने हल्लाहरू संविधान विपरित हुन् । संविधान कतिपय परिस्थितिहरूमा संसद विघटन गर्ने बारेमा मौन छ । नेपालको व्यवस्था जे भने पनि संसदीय प्रकारको हो र प्रधानमनत्रीलाई यसले विशेष अधिकार दिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको र उपयुक्त सम्झेको समयमा संसद बिघटन गर्न सक्दछ । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुंदा संसद विघटन भएकोमा सर्वोच्च अदालतले मान्यता दियो । पछि मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेर मध्यावधी चुनावमा जान चाहदा सर्वोच्च अदालतले अस्विकार ग¥यो । त्यस बेला संविधानका ज्ञाता र संविधानका संचालक जस्तो हैसियतमा रहेका सुवाश नेवाङले सर्वोच्च अदालतले दोहोरो भुमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए । त्यसो त दलको मानिस नभएकोले अर्को प्रत्यासी नहुंदा समेत १८ पटक प्रधान्त्रीको चुनाव गराउने राजनीतिज्ञ पनि उनी नै हुन् । हाम्रो चलन र इतिहास भने एक जनामात्र प्रत्यासी रहे पछि निर्विरोध हुने थियो । यसरी संविधान र मध्यावधी चुनावलाई आफ्नो दल र व्यक्तिको फाइदाको लागि हैन लोकतन्त्रको मर्ममा रहेर हेरिनु पर्दछ । 

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली देशको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता हुन् । बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई नैतिक र व्यवहारिक रुपमा अरु दलका सांसदले हटाउन सक्दैनन् । उनलाई हटाउने उनकै दलका बहुमत सांसदले हो । त्यसको लागि संसदको प्रयोग हुंदैन । संसदीय दलको प्रयोग हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिपदको गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि संसदमा कुनै दलको बहुमत भएमा संसदको आवश्यकता छैन र संसदले सक्दैन । प्रधामन्त्रीलाई पहिला संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्दछ । 

तर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको जनाइएको छ । त्यो संविधानको मर्म विपरित हो । बहुमत प्राप्त दलको अपमान हो । बहुमत प्राप्त दलले त संसदीय दलको नेता बदल्छ र स्वतः प्रधानमन्त्री बदलिन्छ । संभवत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यो नबुझ्नेहरू छैनन् । त्यसैले त्यो अविश्वासको प्रस्ताव भनेर पेश गरिएको कागज अरु नै प्रयोजनको लागि थियो भन्ने अनुमान हुन्छ । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मात्र संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव आउने कुरा डि–फ्याकटो हो । 

बहुमत प्राप्त दलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु भनेको दललाई हामीले फोरिसकेका छौ भन्ने सन्देश दिनु जस्तै हो । यस अर्थमा अहिलेसम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । अव प्रतिनिधी सभाको विघटन भएको छ र प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य स्थापित भएन भनेमात्र संसद व्युतिन्छ । अहिले संसद चलाउने भन्ने हल्लाहरू संविधान विपरित हुन् । 

विभिन्न कोणवाट केपी ओलीले प्रतिनिधी सभा विघटन गरेका छन् र त्यो संविधान विपरित छ भन्ने सन्देश दिने काम भएको छ । वास्तवमा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको अवस्थामा दिएको देखिएको छैन तर त्यो अधिकार नभएको पनि हैन । अर्थात संविधान कतिपय परिस्थितिहरूमा संसद विघटन गर्ने बारेमा मौन छ । मौनतामा भएका कामलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने सवाल अहं हुन्छ । 

नेपालको व्यवस्था जे भने पनि संसदीय प्रकारको हो र प्रधानमनत्रीलाई यसले विशेष अधिकार दिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको र उपयुक्त सम्झेको समयमा संसद बिघटन गर्न सक्दछ । फरक यत्तिनै हो कि सभ्य राष्ट्रहरूमा अधिकांस सरकारले संसदको पदावधीको दुई तिहाई समय कटेपछि राम्रो काम गरेर जनमत राम्रो भएको समयमा चुनाव गराउने गर्दछन् । वेलायत तथा जापानमा त्यस्तो देखिन्छ । नेपालमा भने दलको झगडाले मध्यावधी चुनावको अवस्था आएको छ । दलका नेताहरूको पदको व्यवस्थापन हुन नसकेकोले नै मध्यावधी चुनाव भएको हो भन्ने गिरिजाप्रसादको समयमा पनि देखिएको हो र अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो । तथा त्यसपछि त्यो दलले बहुमत गुमाएको पनि छ । दल भित्रको विवाद र झगडामा बाहिर लेप जे लगाए पनि सिद्धान्तको कारणले नेपालमा ठुला दलहरू फुटेका छैनन् केवल पदीय झगडाले हो र त्यसलाई सिद्धान्तको जलप लगाउने गर्न भने प्रयास गरिन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा वहुमतमा नभएको औपचारिकता देखिएन । तर उनको दलमा व्यापक विवाद देखियो । उनलाई हटाउने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेल वा प्रयाससम्म भएको पुष्टि भयो । यसरी वहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयास नहुनु तर उनले काम गर्न नपाउनु भनेको दलको विवादले राष्ट अनिर्णयको बन्दी हुनु जस्तो हुन जान्छ । संसदीय दलमा बहुमत छ र दलको नेता बदल्ने संभावना छैन तर दलको चरम विवादले गर्दा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । संसदमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत अस्विकृत हुने अवस्था छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बाटो रोज्न सक्दछ । अहिलेको केपी ओलीको कदम पनि त्यही रुपमा बुझिनु पर्दछ भन्ने एउटा बलियो पाटो छ । यसको लागि नजिर गिरिजाप्रसाद कोइराला नै छन् । उनलाई भट्टराई समेतको सहयोगमा रामचन्द्र पौडेल समेतले असहयोग गरेकोमा कांग्रेस संसदीय दलमा उनको प्रचण्ड वहुमत हुंदा हुंदै पनि संसदमा अल्पमतमा पर्ने संभावना थियो वा त्यस्तो अवस्था आएको नै थियो । त्यही कारणले गिरिजप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता दियो । तर मनमोहन अधिकारीको सरकार हुंदा उनको दलको बहुमतको नभएकोले कुनै दलको संसदीय दलको नेता हुंदैमा संसदमा वहुमत हुन पर्ने आवश्यकता र वाध्यता थिएन । संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने अवस्था थियो त्यसैले मनमोहन अधिकारीको मध्यावधी चुनावको घोषणालाई अदालतले अस्विकार गरिदिएको थियो । 

अहिलेको अवस्था पनि प्राविधिक रुपमा त्यस्तै हो । संसदमा नेकपाको वहुमत छ । दलले वहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेता बनाएको छ । संसदीय दलको नेता बदल्ने कार्य नै भएको छैन । तर नेकपाका सांसदहरू प्रधामन्त्रीको विरुद्धमा लागेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार पाउंछन् । संविधानमा प्रष्ट नभएको विषयमा अभ्यासहरूलाई नै हेरिन्छ । त्यस्तो अभ्यास नेपालमा र अन्य लोकतान्त्रिक परिपाटि भएका विकसित देशहरूमा देखिएका छन् । 

दलको आन्तरिक विवाद जे भए पनि पहिलाको ठूलो दलले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर चुनव लडेको हो र जितेको पनि हो । त्यस पछिका नेकपाका आन्तरिक संगठनहरू चुनावबाट भएका पनि होइनन् । ती समझदारी र मनोनयनबाट बनेका तहहरू भन्दा जनताले दिएको म्यान्डेट स्वतः बलियो हुन्छ र त्यो म्यान्डेट केपी ओलीलाई प्राप्त छ । 

त्यसैले अहिलेको व्यवहारिक र राजनीतिक विकल्प भनेको नेकपा भित्रको चुनाव सकेसम्म छिटो गराउने र चुनावबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको हैसियत र व्यहारलाई सवैले मान्ने नै हो । यसैमा एक भएर अहिले प्रधानमन्त्रीका संवन्धमा विवाद नगर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा विघटन गर्ने पक्ष नै लचिलो भएमा फरक अवस्था आउनु स्वभाविक हो । केवल अहिलेको सवाल भनेको किन पार्टीको चुनाव छिटो गरेर सवै विवादलाई वैधानिक रुपमा अन्त्य गर्न चाहिएको छैन ? भन्ने हो । अहिले पनि यो भन्दा उत्तम र उपयुक्त तथा लोकतान्त्रिक विकल्प अर्को हुन सक्दैन । सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने माध्यम पनि हुन सक्दछ । के ग्रास रुटमा सके सम्म छिटो जाउँं र नया मेन्डेट लिउ भन्नु नराम्रो हो र ? अन्यथा प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै र कुनै प्रकारको विसंगति आएमा पनि मध्यावधी चुनाव गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश जान्छ र त्यो गल्तीहरूको जननी बन्न पनि सक्दछ । 

लेखक अन्तरङ्गका अतिथि सम्पादक हुनुहुन्छ । सं.)