सामयिक : कोरोनापछि कृषि उत्थानको बाटो

स्तम्भकार कृष्ण अधिकारी

कोरोना भाइरसले संसारलाई स्वास्थका साथै मानसिक र आर्थिक दृष्टिले तहसनहस बनाइसक्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा छदेखि नौ खर्ब डलर अर्थात कुल गार्हथ्य  आम्दानीको ६.४ देखि ९.७ प्रतिशत घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत बढ्ने अथवा घट्ने कुरा भाइरसले भविष्यमा कहिलेसम्म कुन स्तरको प्रभाव पार्छ त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा     केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जेठ २०७७ देखि आर्थिक गतिविधि सामान्य हुने अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धि २.७५ रहने अनुमान गरेको थियो तर अवस्था दिनानुदिन जटिल हुँदै गएकाले वृद्धि नकारात्मक समेत हुनसक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि कृषिमा आत्मर्निभर हुन सकेको छैन् । नेपालको भूगोल, हावापानी र मौलिक ज्ञानका हिसाबले कृषिको धेरै सम्भावना भएपनि धेरै आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । उत्पादन घट्दै जाँदा कृषिक्षेत्रमै परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । ६७ प्रतिशत कृषिमा आश्रित जनसंख्या भएपनि कृषिको व्यवसायिक उत्पादन हुन नसक्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको यसको योगदान बढ्न सकेको छैन । नेपालले वर्षेनी २ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दै आएको छ ।

अहिले कृषि, वन, र माछापालनमा गरेर करीब १५ लाख २३ हजार संलग्न छन् । हाम्रो देशमा २७ लाख हेक्टर जमीनमा अधिकतम १३ लाख हेक्टरसम्ममा सिँचाइको सुबिधा छ । किसानससँग सरकार मिलेर सिँचाइको सुविधालाई बढाउन सके किसान, जनता, सरकार सबै लाभान्वित हुने थिए । नेपालका सातै प्रदेशमा कहीं शीतोष्ण (टेम्परेट) त कहीं ट्रपिकल जलवायु विद्यमान छन् । हामीले प्रोत्साहन दिँदा जलवायुअनुरुप कहीं धान, मकै, गहुँलाई त कहीं तरकारी र फलफुल खेतीलाई विचार गर्नु पर्दछ । फ्रुट प्रोसेसि· उद्योग त्यही अनुरुप स्थापनामा जोड गर्नु पर्दछ ।

विश्वव्यापी चुनौतीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषि क्षेत्रलाई नराम्ररी धराशायी बनाएकोे छ । कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारीरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । कोभिडले माछा, मासु, दूध र तरकारीमा पूर्णरुपमा असर गरेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रमै पशुपन्क्षीको योगदान ३० प्रतिशत छ । ६० प्रतिशत कृषक पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न छन् । पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । 

व्यावसायिक पशुपालनले गरिबी निवारण र रोजारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । कोरोना भाइरस(कोभिड १९)ले दूधमा पूर्णरुपमा असर पुगेको छ । मासु खाने संस्कृति पनि कम भएको छ । कोरोनापछि व्यक्तिको आम्दानी घट्दै गएकाले माछा, मासु र दूधको उपयोग बढ्न सकेको छैन । दूधको बिक्री हुन नसक्दा पाउडर बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ तर यससम्बन्धी उद्योग नहुँदा दूध खेर फाल्नुपर्ने भएको छ । व्यवसायिक पशुपालनको विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्न सके पशुपालन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्दछ । कोभिड– १९ ले आत्मनिर्भर हुन कठिन देखिएको छ । सरकारले केही वर्षभित्रै ती दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएपनि तत्काल पूरा हुने नदेखिएको हो । माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर नजिक देखिए पनि कोभिड– १९ ले असर  पुर्या

एको छ । समयमा ढुवानी गर्न नसक्दा खाद्यान्न तथा खाद्य वस्तुमा पनि असर गरेको छ ।

अहिले कृषि, वन, र माछापालनमा गरेर करीब १५ लाख २३ हजार संलग्न छन् । हाम्रो देशमा २७ लाख हेक्टर जमीनमा अधिकतम १३ लाख हेक्टरसम्ममा सिँचाइको सुबिधा छ । किसानससँग सरकार मिलेर सिँचाइको सुविधालाई बढाउन सके किसान, जनता, सरकार सबै लाभान्वित हुने थिए । नेपालका सातै प्रदेशमा कहीं शीतोष्ण (टेम्परेट) त कहीं ट्रपिकल जलवायु विद्यमान छन् । हामीले प्रोत्साहन दिँदा जलवायुअनुरुप कहीं धान, मकै, गहुँलाई त कहीं तरकारी र फलफुल खेतीलाई विचार गर्नु पर्दछ । फ्रुट प्रोसेसि· उद्योग त्यही अनुरुप स्थापनामा जोड गर्नु पर्दछ ।

नेपाली कृषि उत्पादन विश्व बजारसम्म पुर्याउने अवसर पनि नभएको होइन । यहाँको अर्गानिक उत्पादनको विश्व बजारमा माग बढ्दै गएकाले उत्पादन विश्वबजारसम्म पु¥याउन सकिन्छ । कृषि उत्पादन बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने वक्ताहरुले बताए । आज विश्वभर केमिकल, विषादी तथा एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढीरहेको अवस्थामा अर्गानिक खेतीमा ध्यान दिन सके स्वदेश तथा विश्व बजारमै बजारको समस्या छैन । यसका लागि विभिन्न देशको मापदण्ड मापन गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । 

साना किसानलाई उत्पादनमा जोड्न सकिए आर्थिक विकासको प्रतिफल तल्लो तहसम्म पुग्न सक्दछ । अर्गानिक उत्पादनको विश्वबजारमा माग बढ्दै गएको छ । नेपाली उत्पादन अन्र्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन आइएसओलगायत सर्टिफिकेट लिनतर्फ सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । विदेशमा पु¥याउन ल्यावटोरी जिटुजी हुन सके सहज हुने देखिन्छ । क्षेत्रगत अनुसार सर्टिफिकेसन देश टु देश अनुसार गर्नुपर्छ । फुड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी हुन सके बजारको समस्या हुँदैन । अस्तु !