लमजुङ जिल्लामा विद्युत सेवाको हालको विद्यामान समस्या र समाधानका उपायहरु

इले. ई. गुञ्जमान तामाङ

हाल नेपालमा संचालनमा रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत् केन्द्र (१४४ मेगावाट) पछिको दोस्रो ठूलो जलविद्युत् केन्द्र मध्य मस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र (७० मेगावाट लगायत सिनो हाइड्रो (५० मेगावाट) र निजीतर्फका साना जलविद्युत केन्द्रहरू खुदी, ङ्यादी, राँधी, छ्याङ्दी आदि गरि करिब १० मेगावाट भन्दा माथि उत्पादनको अवस्थामा छन् । मस्र्याङ्दी नदीमा अपरमस्र्याङ्दी– १३८ मेगावाट, मनाङ मस्र्याङ्दी – २८२ मेगावाट, लोवर मस्र्याङ्दी– १४० मेगावाट जस्ता आयोजनाहरूले निर्माणको अनुमती पत्र लिइसकेका छन् । साथै दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन आयोजनाहरू करिब ११५ मेगावाटको हाराहारिमा छन् । चेपेमा पनि २ वटा गरी करिब १५ मेगावाटको हाराहारिमा आयोजनाहरू हालै मात्र एएब् गरी उत्पादनको अनुमति पत्र लिई निर्माण हुने क्रममा छन् । यसका साथसाथै अरु पनि थुुप्रै साना खोलाबाट धेरै आयोजनाहरू निर्माण गर्नको लागि विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यिनै कारणहरूले गर्दा लमजुङ हाइड्रो हबको पर्याय नै बनेको छ । 

तर विडम्बना ¤ बत्ति मुुनिको अँध्यारो भने झैं लमजुङ बासीहरू लमजुङका उपभोक्ता समितिहरूको गैह्रजिम्मेवारपन र लापरवाहीको  कारण व्यवस्थित विद्युत् वितरण प्रणाली नहुँदा (होस् पनि कसरी लमजुङ विद्युुत् उपभोक्ता समितिको उदाहरण लिने हो भने वि.सं. २०५२ सालमा लमजुङ उपभोक्ता समितिलाई ने.वि.प्रा.ले वितरण प्रणालीको संरचना जुन अवस्थामा हस्तान्तरण गरेको थियो अहिले पनि केही बाहेक लगभग त्यही अवस्थामा नै छ) धेरै जसो समय बत्ति बिना नै अँध्यारोमा बिताउनु परेको तपाई हामीहरू भक्तभोगी नै छौं । 

करिव ६ मेगावाटको डिमाण्ड र ३६,९७७ विद्युत् ग्राहक भएको जिल्लामा ७६६ ग्राहक बाहेक सबै ग्राहक उपभोक्ता समिति अन्तर्गत नै छन् । ८ वटा उपभोक्ता समितीहरू ः १) लमजुङ विद्युुत् उपभोक्ता समिति–२९,०८८ ग्राहक, २) पश्चिम लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता समिति– ३,३२४ ग्राहक, ३) पाँचगाउँ सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समिति– १,१३० ग्राहक, ४) जाल्पादेवी रिस्ति भूू.पू. सैनिक उ.स.– ६८४ ग्राहक, ५) प्यारजुङ्ग सा.वि.उ.स.– ५८७ ग्राहक, ६) राइनास मोहोरियाकोट क्षेत्र स.वि. उ.स.– ५५० ग्राहक, ७) मेमे पोखरी वि.उ. सहकारी.स.लि.– ५०२ ग्राहक, ८) इलमपोखरी वि. सहकारी स. लि.– ३३५ ग्राहक मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै २९,०८८ ग्राहक लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता समिति अन्तर्गत छन् र यो संस्था वि. स. २०५२ सालमा स्थापना भई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । र यसले सदरमुकाम बेसीशहर नगरपालिका, सुन्दरबजार नगरपालिका, राइनास नगरपालिका र तनहँुको भानु नगरपालिकाको केही भूगोल ओगटेको छ । जुन भुगोलमा सबै सुगम र घना बस्तीहरू रहेको छ । ने.वि.प्रा.को वितरण केन्द्र स्थापना २०७२ सालमा भई सेवा दिन लागेको मात्रा ५ वर्ष पुरा भयो र ग्राहक संख्या ७६६ मात्रै त्यसमा पनि दुधपोखरी गाउँपालिका र दोर्दी गाउँपालिका जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ । 

हिजोका दिनमा लमजुङ जिल्लामा ने.वि.प्रा.को आफ्नै वितरण कार्यालय नभएको अवस्थामा उपभोक्ता समितिको अहम् भूमिका सह्रानीय छ र यसलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । तर हाल ने.वि.प्रा.को आफ्नै वितरण कार्यालय सञ्चालन भई सकेको अवस्थामा उपभोक्ता समितिले बदलिदो समयसँगै आम ग्राहक वर्गको आवश्यकता र जनचाहना अनुरुप गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको र अझै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुरुप प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा यो विद्युत् वितरण प्रणाली पनि रहेको हुँदा जुनकुनै समयमा हस्तक्षप गर्न सक्ने परिस्थिति छ । अतः यी विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै आम उपभोक्ताहरूलाई सहयोग गर्न आफ्नो पूर्णः जिम्मेवारी ने.वि.प्रा.लाई हस्तान्तरण गरि मार्ग प्रशस्त गर्दा नै सँस्थाको स्वर्णिम बिदाई हुनेछ । 

सामुदायिक विद्युत संस्था भनेको के हो ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१, विद्युत ऐन २०४९, विद्यूत् वितरण विनियमावली २०६९ र विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०६९(हाल संसोधन सहित २०७७) लाई टेकी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विनियमावली २०७१ नर्माण भयो । उक्त विनियमावलीलाई आधार मानि दूरदराजका ग्रामीण भुगोलमा विद्युत् सेवा प्रवाह गरी न्यून आय आर्जन भएका ग्रामीण वर्गलाई सहयोग पग्ने उद्धेश्य सहित सुलभ मूल्यमा ने.वि.प्रा.ले विद्युत् उपलव्ध गराई उपभोक्ताकै प्रत्यक्ष्य सहभागितामा संस्था सञ्चालन गरेमा त्यस्तो संस्थालाई नै  सामुदायिक संस्था भनिन्छ । जसले निम्न उल्लेखित उद्येश्यहरू बोकेका छन् ।

उद्धेश्यहरू ः 

१, जनसहभागितामा ग्रामीण विद्युुतीकरण प्रणालीको विस्तार, विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने । 

२, ग्रामीण विद्युतीकरण, जनचाहना एंव आवश्यकता अनुरुप न्युन रहेको सन्दर्भमा संस्था मार्फत थप लगानी आकर्षित गरी बृहत रुपमा विस्तार गर्ने । 

३, संस्था मार्फत विद्युत् वितरणमा ग्रामीण समुदायको प्राविधिक एंव व्यवस्थापकिय क्षमता बढाउने । 

सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण विनियमावली २०७१ मा सँस्था दर्ता, जिम्मेवारी र खारेजी सम्वन्धि व्यवस्थाहरूः

१, संंस्था दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था ः 

विनियमावलीको परिच्छेद १ को विनियम ४ को उपविनियम १ मा व्यवस्था भए अनुसार संस्थाको स्थापना एवं गठन स्थानीय विद्युत् उपभोक्ताहरू मध्येबाटै हुनेछ । उपविनियम २ बमोजिम संस्थाले आफ्नो विधानमा सामुदायिक रुपमा विद्युत् वितरण गर्ने उद्येश्य सहित सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम हुुनु  पर्नेछ ।

२, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी ः

१) विनियमावलिको परिच्छेद ६ को विनियम १८ को उपविनियम ३ बमोजिम वितरण लाईन विस्तार, प्रणाली सुदृढीकरण तथा मर्मत सम्भार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट गरिनेछ । 

२) विनियमावलीको विनियम २० को उपविनियम १ अनुसार टान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्नु परेमा पुुरानो ट्र«ान्सफर्मरको मुल्य र नया ट्रान्सफर्मरको अनुमानित लागत मुल्यको फरक रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । 

३, सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था ः 

विनियमावलीको परिच्छेद – ७ को विनियम २२ को उपविनियम १ अनुसार संस्थाले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी आवश्यक सुधार गर्न सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्नेछ । साथै उपविनियम १ बमोजिमको सुधारा नगरेमा र सफाई पेश गर्ने मौका दिदा पनि चित्त बुझ्दो सफाई पेश नगरेमा विवाद समाधान समितिले सम्झौता रद्ध गर्न सक्नेछ । विवाद समाधान समितीको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ । 

क, सम्झौता रद्ध हुने अवस्था ः

१) संस्थाले झुटो विवरण, सुचना वा तथ्यांङ्क पेश गरेमा वा निजले पुरा गनुपर्ने दायित्व पुरा नगरेमा । 

२) संस्थाले प्रभावकारी ढंगले विद्युत् वितरण गर्न नसकेको भनि सम्बन्धित क्षेत्रका २ तिहाइ ग्राहकहरूले प्राधिकरण समक्ष लिखित उजुरी गरेमा र सो उपर छानबिन हुँदा प्रमाणित हुन आएमा ।

३) संस्थाले तोकिएको समय भित्र गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा सन्तोषजनक सफाई पेश नगरेमा ।

ख, सम्झौता स्वतः समाप्त हुने अवस्था ः    

विनियमावलिको विनियम २४ को उपविनियम १ बमोजिम सम्झौताको अवधि समाप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र संस्थाबाट सम्झौता पुनः नविकरणका लागि निवेदन पेश नभएमा ।

विवाद समाधान समितिः

विनियमावलीको विनियम ३९ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्राधिकरण र उपभोक्त समिति बीच बिवाद भएमा समस्य समाधान गर्न देहाय वमोजिमको विवाद समाधान समिति रहनेछ ः

१) सञ्चलक समितिले तोकेको व्यक्ति ः अध्यक्ष

२) उपकार्यकारी निर्देशक, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, ने.वि.प्रा. ः सदस्य

३) सामुदायिक वि.उ. राष्ट्रिय महासँघ नेपालको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि                ः सदस्य

४) सम्वन्धित उ.स.को अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि                        ः सदस्य

५) निर्देशक, सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण विभाग, ने.वि.प्रा.                     ः सदस्य–सचिव

आवश्यक कार्यविधि समिति आफैले निर्माण गर्न सक्नेछ । समितिको अध्यक्ष, वि.उ.स.को १ जना सदस्य र सदस्य–सचिव सहित ४ जना उपस्थित भएमा गणपरक मानिनेछ । 

नोटः विनियमावलिको मर्मअनरुप दूरदराजका ग्रामिण भूगोलमा सँचालनमा रहेका वि.उ.स.बाहेक सदरमुकाम र घना बस्तिमा सञ्चालित सवै समिति विनियमावलिको विनियम ३९को कमजोरीलाई टेकी धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका छन् । जहाँ उपभोक्ता समितिको तर्फबाट १ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित नभएमा समितिको गणपूरक नै पुग्दैन । उपकार्यकारी निर्देशक, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, ने.वि.प्रा.को अध्यक्षतामा गठित निर्देशन समितिको निर्देशन लगायत मुख्य निगरानिका कार्यकारी भूमिका रहेता पनि अन्तिम निर्णायक भूमिका विवाद समाधन समितिको भएको हुनाले अविलम्व यो विनियम ३९लाई संसोधन गर्नुुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत् महशुलमा भिन्नताः

हालको ने.वि.प्रा.को विद्युत् महशूल दर (ट्यारीफ रेट) लाई र लमजुङ विद्युत उपभोक्ता समितिको महशुललाइ हेर्दा,

सरदर ने.वि.प्रा.ले सामुदायिक सँस्थाबाट लिने शूल्क ः रु ४.१ प्रति युनिट । उदाहरणको, लागि २३०÷४०० भोल्ट १ फेज, ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई हेर्ने हो भने,

ने.वि.प्रा.ले सिधै ग्राहकबाट लिँदा ः रु ८.१६ प्रति युनिट

सामुदायिकले ग्राहकबाट लिँदा ः प्रति युनिट १० रुपैयाँ । 

नोट ः ने.वि.प्रा.ले ३÷४ वटा मात्र बत्ति बाली १० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न ग्राहक वर्गलाई मात्र रु ३ प्रति युनिटका दरले शुल्क लिने गर्छ ।

यसको अलवा नयाँ मिटर दस्तूर पनि धेरै अन्तर रही आएको छ ।

विवरण ने.वि.प्रा.ले लिने रकम ख्ब्त् र सेवा शल्क सहित रु. उपभोक्ता समितीले लिने रकम रु.

सिँगल फेज मिटर   २,०६७.९ ÷–

थ्री फेज मिटर २५,०७३.६५÷–

विवरण ने.वि.प्रा.ले लिने रकम ख्ब्त्, धरैटी र सेवा शल्क सहित रु. उपभोक्ता समितीले लिने रकम रु.

सिँगल फेज मिटर घरायसी प्रयोजनको लागि २,१७९ ÷–

ल.वि.उ.स.ले यथार्थ डाटा दिन नमाने पनि ग्राहकहरूबाट जानाकारी भए अनुसार कसैलाई २७००÷– र कसैलाई ३१००÷– लिएको पाईयो ।

लमजुङ विद्युत उपभोक्ता समितीले प्रवाह गरेको सेवाको अवस्थाः 

१) विद्युत् महशल दर र अन्य दस्तुरलाई हेर्ने हो भने उपभोक्त समितिको कारणले ग्रहकहरू ठूलै आर्थिक चपेटामा परेका छन् ।

२) हाल लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता समितिको कार्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सुरक्षित विद्युत् वितरण निर्देशिका पालना नगरी एल.टि.पोलहरू र विद्युतीकरण ल्क् , क्ष्क्इ र ने.वि.प्रा.को ल्यचmक बिना नै विस्तार गरेको एथेष्ट प्रमाणहरू रहेका छन् । 

३) हिजोको दिनमा उपभोक्ता  समिति स्थापना (वि.स.२०५२ साल) हुँदाको दिनमा वितरण प्रणालीको क्षमता जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि सोही अवस्थामा भएको कारण ओभरलोड भई पटक पटक ट्रिप भई बत्ति जाने विकराल समस्या रहेको छ र जसको कारण आम ग्राहकको व्यापक गुनासो रही आएकोछ । तै पनि यस विषयमा संस्था गम्भिर भने पटक्कै देखिदैंन । 

४) संस्थसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र स्रोत साधनको पनि अभाव छ र यसतर्फ संस्थाले कहिले पनि ध्यान नदिएको कारण ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी विद्युत् सेवा प्रवाहमा ठूलो मार परेको छ ।

हिजोका दिनमा लमजुङ जिल्लामा ने.वि.प्रा.को आफ्नै वितरण कार्यालय नभएको अवस्थामा उपभोक्ता समितिको अहम् भूमिका सह्रानीय छ र यसलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । तर हाल ने.वि.प्रा.को आफ्नै वितरण कार्यालय सञ्चालन भई सकेको अवस्थामा उपभोक्ता समितिले बदलिदो समयसँगै आम ग्राहक वर्गको आवश्यकता र जनचाहना अनुरुप गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको र अझै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुरुप प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा यो विद्युत् वितरण प्रणाली पनि रहेको हुँदा जुनकुनै समयमा हस्तक्षप गर्न सक्ने परिस्थिति छ । अतः यी विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै आम उपभोक्ताहरूलाई सहयोग गर्न आफ्नो पूर्णः जिम्मेवारी ने.वि.प्रा.लाई हस्तान्तरण गरि मार्ग प्रशस्त गर्दा नै सँस्थाको स्वर्णिम बिदाई हुनेछ । अन्यथा सँस्थालाई परिष्कृत नगरी यही व्यवस्थापकीय परिपाटीबाट नै सञ्चालन गरी राख्ने हो भने आजसम्मको इतिहासको साख पनि मट्टीमा अवश्य मिल्नेमा पक्कै दुइ मत रहनेछैन ।

सु्दृढ, दिगो, गुणस्तरीय र भरपर्दो वितरण प्रणालीका उपायहरू ः

लमजुङ जिल्लालाई चुहावट न्युन गरि सुदृढ, दीर्घकालीन विद्युत् वितरण प्रणाली निर्माण गर्न हालको लमजुङ जिल्ला भरको विद्युत् माग ६ मेगावाट भनिए पनि आवश्यक माग (लोड सेन्टर वा आवश्यक ट्रान्सफर्मर थप) बढाउने हो भने ७ मेगावाटको हारहारीमा हुनु पर्दछ । ३३ के.भी. लाईन तनहँुको डुम्रे हुँदै उदिपुर सबस्टेशनमा जडित छ । जहाँ ट्रान्सफरमरको क्षमता ८ एमभिए मात्रै छ । पुरै लमजुङ र तनहुुँको भानु न.पा. को केही भूगोल गरी जम्मा ४ वटा फिडर ः १) बेसीशहर, २) ओखरी, ३) भोटेओडार र ४) नयाँगाउ फिडर छन् । यी फिडरहरूको दूरी प्राविधिक चुहावटको दृष्टिले केही लामो भएको हुनाले साथै पूर्वाधारको हिसावले १३२ केभी को  ट्रान्समिसन लाईन र  सवस्टेसनहरू किर्तिपुर, सिनोहाईड्र«ो भुलभुले, मध्यमस्र्याङ्दी भोटेओडरमा पनि भएको हुनाले यीनै सवस्टेसनहरू बाट १३२÷३३ र ३३÷११ केभी को सवस्टेसनहरू निर्माण गरी भूगोलको अनुकुलता र दूरी अनुसार फिडरलाई व्यवस्थापन गर्ने र ३३ केभीको फिडरलाई तनहँु– लमजुङ दुवै तिरबाट जोड्ने प्रवधान मिलाउन अति आवश्यक देखिन्छ । यसको साथसाथै गोर्खाको पालुन्टार र तनहुुँको दमौली या लमजुङकै मिदिमबाट पनि क्रमैसँग भोटेओडाार र नयाँगाउ फिडरमा आवश्यक  पर्दा  वैकल्पिक रुपमा जोड्ने र गोर्खाको केरावारीमा बन्दै गरेको ३३÷११ सवस्टेसनबाट ओखरी फिडर जोड्ने प्रावधान मिलाउने र हालै उदीपुुर सवस्टेसनमा सञ्चालनमा रहेको ८ एमभिए क्षमता मात्र रहेको ट्रान्सफरमरको क्षमता २ गुना बृद्धि गर्ने हो भने हाल प्रदेश सरकारले अघि बढाउँदै गरेको एक स्थानीय निकाय एक औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि पूर्ण सहयोग पुग्नेछ र अहिले जस्तो लमजुङबासीले भोग्दै गरेको विद्युतको विकराल समस्यबाट भोलिको दिनमा मुक्ति मिल्नेछ र आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको विद्युुतले पक्कै पनि आम जिल्लावासीलाई आर्थिक उपार्जन गरी सम्वृद्धिको बाटोमा लम्कन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । 

(लेखक ः इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर हुनुहुन्छ । – सं.)